नेपालअखबार, काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
मंगलबार उक्त रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।
देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सो रिट आइतबार दर्ता गराएका थिए । रिटको पेसी आइतबारकै लागि तोक्न आग्रह गरिएको भए पनि सर्वोच्च प्रशासनले सम्भव नभएको जानकारी दिएको थियो ।
पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै विधान विपरीत विशेष महाधिवेशन गरेको र निर्वाचन आयोगले हचुवाको भरमा अर्को पक्षलाई आधिकारिकता दिएको भन्दै देउवा पक्ष अदालत पुगेको हो। रिटमा निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरी साविकको कार्यसमिति नै आधिकारिक रहेको दाबी गरिएको छ ।
यस्ता छन् रिटका मुख्य मागदाबीहरूः
१–निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने
निर्वाचन आयोगले मिति २०८२/१०/०२ मा गगन थापा पक्षको समितिलाई आधिकारिकता दिने गरी (दलको विवरण अद्यावधिक गर्ने) गरेको निर्णय गैरकानुनी, असंवैधानिक र पार्टी विधान विपरीत रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरियोस्।
२–देउवा नेतृत्वको समितिलाई काम गर्न दिनुपर्ने
आयोगको निर्णय बदर गरी हाल कायम रहेको का.वा. सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको (मूल नेतृत्व शेरबहादुर देउवा रहेको) नेपाली कांग्रेसको समितिलाई यथावत काम कारबाही गर्न दिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरियोस्।
३–गगन थापाको समितिलाई रोक लगाउनुपर्ने
विपक्षी गगन कुमार थापाको नेतृत्वमा गठित भनिएको कथित कार्यसमितिलाई पार्टीको कुनै पनि काम कारबाही गर्न नदिनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरियोस्।
४–अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने
मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको मिति २०८२/१०/०२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु। साथै, मिति २०८२/१०/०६ मा हुने भनिएको उम्मेदवार मनोनयनको कार्यमा सहभागी हुन नपाए पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोकी अर्को मिति घोषणा गर्नु वा हाललाई निर्वाचन सम्बन्धी कार्य अघि नबढाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरियोस्।
रिटमा उल्लेखित अन्य जिकिर
१–विधानको उल्लङ्घन
पार्टीको विधानको धारा १७, २७ र ४३ विपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बिना नै तत्कालीन महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाएको र सो कार्य अवैध रहेको।
२–कार्यकाल बाँकी रहेको
१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद २०८२ माघ मसान्तसम्म थप गरिएको अवस्थामा बिचमै नेतृत्व परिवर्तन गर्न नमिल्ने।
३–हस्ताक्षरको दुरुपयोग
विशेष महाधिवेशनमा गणपूरक संख्या नपुगेको, ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरिएको र मृत तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको समेत हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको।
४–आयोगको बदनियत
निर्वाचन आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत नगरी र अर्को पक्ष (देउवा पक्ष) लाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई एकपक्षीय रूपमा दलको विवरण परिवर्तन गरेको।