नेपालअखबार,काठमाडौँ । नेपाल र भारतबिच निकासी गरिने वस्तु भन्सारमा आइपुग्नुअघि नै त्यससम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान गर्ने समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ ।
जोखिम व्यवस्थापनमार्फत भन्सार नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यो सम्झौता गरिएको हो ।
बुधबार भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र भारतको तर्फबाट सीबीआईसीका अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसले नेपाल–भारत व्यापार सहकार्यमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूबिच निकासी हुने वस्तुको तथ्याङ्क अग्रिम रूपमा आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ ।
यही अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) र नेपाल भन्सार विभागले सम्झौताको मस्यौदा तयार गरेका थिए ।
सबै सरोकारवालासँग छलफलपछि अन्तिम रूप दिइएको उक्त सम्झौता नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट स्वीकृत भई हस्ताक्षरका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको थियो ।
सम्झौतामा जोखिम विश्लेषणमार्फत भन्सार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, भन्सार प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाउने, सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय कानुनको सीमाभित्र रही विद्युतीय माध्यमबाट निकासी वस्तुको तथ्याङ्क आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, सूचनाको प्रयोग सम्झौता अनुकूल मात्र गर्ने, कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क अधिकारी तोक्ने, प्रारम्भमा तोकिएका केही वस्तुमा नमुनाका रूपमा लागू गरी पछि सबै वस्तुमा विस्तार गर्ने प्रावधान पनि समावेश छन् ।
सम्झौतामा उल्लेखित विषयको कार्यान्वयनमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी सहमतिमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने तथा आवश्यक परे आपसी समझदारीमै सम्झौता संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त क्रममा महानिर्देशक भण्डारीले सम्झौतालाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै यसले दुवै देशका भन्सार प्रशासनबिचको सहकार्य थप मजबुत बनाउने बताए ।
उनका अनुसार अग्रिम सूचना आदान–प्रदानबाट जोखिमयुक्त वस्तुको निगरानी प्रभावकारी हुने र सही कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई थप सहजीकरण भई भन्सार जाँचपास प्रक्रिया छिटो, छरितो र सहज हुनेछ ।
त्यसैगरी, सीबीआईसीका अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले नेपालसँग गरिएको यस्तो सम्झौता शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भारत सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशकसहित चार जना अधिकारीको सहभागिता थियो भने भारतको तर्फबाट सीबीआईसीका अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।