नेपालअखबार, काठमाडौँ । सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा मात्रै सरकारी विज्ञापन प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आउँदो असार ३० गते निर्णय सुनाउने भएको छ।
सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी सहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दायर रिटमा न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असार ३० का लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो।
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो।
चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो । रिटमा चौथो अङ्गले विरोध जनाएको र यसले असर पारेको समेत उल्लेख छ।