नेपालअखबार, काठमाडौँ । एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
आगामी साउन १८ गतेभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकबाट आफ्ना मागहरू निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
एमबीबीएस, बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनले यही साउन १९ सम्म माग सम्बोधन नभए नभए माइतीघरमा अनसन बस्ने घोषणा गरे ।
प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित राय–सुझाव कार्यदलले आगामी असार ३० गते पेस गरेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिवेदनले इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता सबै सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थाले अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट सिफारिस गरेको छ ।
इन्टर्न चिकित्सकहरूले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका साथै प्रमुख पाँच बुँदे मागहरू अघि सारेका छन्।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार आयोगको बैठकमा इन्टर्न चिकित्सकको तर्फबाट आधिकारिक प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिनुपर्ने, श्रम ऐन २०७४ अनुसार कार्य घण्टाको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने, मेडिकल कलेजहरूले असुल गरेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरी पारदर्शी शुल्क प्रणाली कायम हुनुपर्ने र छात्रावासमा बस्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएर वैकल्पिक बनाइनुपर्ने विषयहरू समावेश छन्।
हस्पिटलमा नियमित स्वास्थ्य सेवा, रात्रिकालीन ड्युटी र अतिरिक्त कार्यबोझ बहन गर्दै आएकाले समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
