नेपालअखबार, काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले देशमा दोहोरिँदै आएका साम्प्रदायिक तनावका घटनाको गहिरो अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन्।
साम्प्रदायिक उन्माद कुनै पनि समाज र राष्ट्रका लागि घातक हुने चेतावनी उनले दिए। सुनसरी र सिरहासहित मधेसी जिल्लामा उत्पन्न तनाव कम गर्न राज्यको प्रतिक्रियामा ढिलाइ भएको टिप्पणी उनले गरे। सरकारले अहिले देखाइरहेको संवेदनशीलता दुई दिनअघि नै देखाएको भए अवस्था यति जटिल नबन्न सक्ने उनको दाबी छ।
सांसद खालिदले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सद्भाव कायम गर्न खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनलाई धन्यवादसमेत दिए। तराई मधेस क्षेत्रमा बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिनुको कारणबारे गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै एक समुदायलाई दोषारोपण गर्नु उपयुक्त नहुने बताए।
राष्ट्रिय सभामा बोल्दै सांसद खालिदले भने, ‘साम्प्रदायिक उन्माद कुनै पनि समाजको लागि र देशको लागि राम्रो हुँदैन।’ उनले थपे, ‘यदि कुनै समस्या उत्पन्न हुन्छ भने समयमै त्यसको समाधान गर्नुपर्छ।’
राज्यको कमजोरीबारे बोल्दै उनले भने, ‘यस विषयमा राज्य कतै न कतै चुकेको छ, त्यो मान्नुपर्छ।’ उनले अगाडि भने, ‘आउने दिनमा यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ।’
सरकारी सक्रियताबारे टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘र अहिले जुन संवेदनशीलता सरकारले देखाइरहेको छ, यो दुई दिन अगाडि देखाएको भए सायद घटनाहरू यसरी बढ्ने थिएनन्।’ उनले थपे, ‘म रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।’
घटनाको पुनरावृत्तिबारे प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘बारम्बार तराई मधेसमा मात्रै यस्ता घटनाहरू किन भइरहेका छन्?’ उनले अगाडि भने, ‘यस्ता घटनाहरू पहिले पनि हुने गरेका छन्, भोलिको दिनमा पनि हुने सम्भावना छ।’
आयोग गठनको प्रस्ताव राख्दै उनले भने, ‘मेरो विचारमा यसका लागि एउटा जाँचबुझ आयोग बनाउनुपर्छ र गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ।’ उनले थपे, ‘किन भइरहेको छ? कारण यो समुदाय वा त्यो समुदाय भनेर भन्नु उपयुक्त हुँदैन।’
संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा उठाउँदै उनले भने, ‘नागरिक र सामाजिक सद्भावको विरुद्धमा जो छ, त्यसका विरुद्ध राज्यले संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनको विधि स्थापना गर्नुपर्छ।’ उनले अन्त्यमा चेतावनी दिँदै भने, ‘यदि यसमा राज्य चुक्छ भने मुलुकले धेरै मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।’
उनले नागरिकको सुरक्षा र सामाजिक सद्भावविरुद्ध गतिविधि गर्ने जोसुकै भए पनि राज्यले संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनको शासनका आधारमा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।