नेपालअखबार,काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व बढाउन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
यस्तो सिफारिस समेटिएको आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आज प्रतिनिधिसभामा पेस हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पेस गर्ने प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारलाई सातबुँदे सिफारिस गरिएको छ ।
सिफारिसको पहिलो बुँदामा सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वको अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको अध्ययनअनुसार नेपालको सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून रहेको देखिएको छ ।
सिफारिसमा भनिएको छ, ‘शिक्षक सेवामा ११.३ प्रतिशत र निजामती सेवामा १६.९ प्रतिशत मात्र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्यामा ३४.८७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको हिस्सा रहेकाले संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार विशेष नीति ल्याई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
दोस्रो बुँदामा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आयोगको कार्यसम्पादन सरकारको कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नभएसम्म यसको उद्देश्यले सार्थक परिणाम दिन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा आदिवासी जनजाति समुदायको राज्य र सरकारप्रतिको विश्वास तथा अपनत्व कमजोर हुने भएकाले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलाई सरकारी निकाय र पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’
नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरिसकेको तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिइसकेको भन्दै आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप आन्तरिक कानुन निर्माण गरी लागू गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
देशमा बेरोजगारी बढ्दै गएको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा आदिवासी जनजाति समुदायका रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले उनीहरूका लागि शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखी स्वदेशमै रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न तीनै तहका सरकारले लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र विकासका लागि भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सूचकाङ्कसम्बन्धी छुट्टै तथ्याङ्क प्रणाली विकास गरी लागू गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले संविधान, कानुन तथा आदिवासी जनजातिको अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, महासन्धि र सम्झौताबारे नीति निर्माता, जनप्रतिनिधि तथा कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई जानकारी गराउन अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ ।
सिफारिसको सातौँ बुँदामा आदिवासी जनजाति समुदायका जातीय संघसंस्थाको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमनको विषय समेटिएको छ ।
यससम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने दर्ता प्रणालीको सट्टा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वा आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित उपयुक्त निकाय स्थापना गरी सोही निकायलाई दर्ता तथा नियमनको जिम्मेवारी दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।