नेपालअखबार,काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई अदालती प्रक्रियामा अल्झाउनुको सट्टा आन्तरिक संवाद र सहमतिका माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने बताएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै शर्माले ‘जित र हार’ को मनोविज्ञान त्यागेर १५औँ महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।
उपसभापति शर्माले गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै रिट खारेज गरेपछि पार्टीभित्र नयाँ ढङ्गले संवाद सुरु गरिएको जानकारी दिए । ‘अदालतले गर्ने फैसला कुरेर बस्ने र त्यसपछि कोही जितेको र कोही हारेको मनोविज्ञान बोकेर १५औँ महाधिवेशनमा जानु पार्टीका लागि हितकर हुँदैन,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले हामीले जेठ १६ गते नै सहमतिका लागि ७ बुँदे लिखित प्रस्ताव अघि सारेका हौँ ।’
उनले आन्तरिक विवादको हल मिडियामा कराउनु भन्दा संयम र परिपक्व ढङ्गले संवादबाटै खोज्नुपर्ने बताए । शर्माका अनुसार पार्टीभित्रका विमतिहरूलाई १५औँ महाधिवेशनको बन्द सत्रमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा मौखिक वा लिखित दुवै रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिइनुपर्छ ताकि कसैले पनि आफूलाई पाखा लगाइएको महसुस नगरोस् ।
शर्माले अघि सारेको ७ बुँदे प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनको यथार्थलाई आत्मसात् गर्ने, क्रियाशील सदस्यतालाई डिजिटल प्रविधिमार्फत पारदर्शी बनाउने र अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा सम्मानजनक स्थान दिने उल्लेख छ । उनको प्रस्तावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको केन्द्रीय समितिमा रहेका सबै नेताहरू वडा तहबाटै प्रतिनिधि चुनिएर आउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हो । उनले भने, ‘हामी सबै वडाबाटै चुनिएर आउनुपर्छ, यसले पार्टीलाई तल्लो तहदेखि नै बलियो बनाउँछ ।’
‘चस्मा कालो खोलेपछि आकाश खुल्ला देखिन्छ, इगोको चस्मा उतारेपछि आन्तरिक विवादको हल पनि सरल देखिन्छ, शर्माले नेताहरूलाई आग्रह गर्दै भने, ‘आजको मितिमा कांग्रेस बलियो बन्नु कांग्रेसका लागि भन्दा पनि देशका लागि बढी जरुरी छ ।’
पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र आगामी महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउन संवादको विकल्प नरहेको उनको निष्कर्ष छ । अदालती प्रक्रिया लामो र जटिल हुने भएकाले राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रूपमै खोजिनुपर्ने शर्माले बताए ।