नेपालअखबार,काठमाडौं । १३ जना प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका उजुरीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफल सुरु भएको छ ।
प्रस्तावित सबै राजदूतविरुद्ध उजुरी परेको छ । जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा तीन वटा उजुरी छ । साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध दुई वटा उजुरी परेको छ ।
२ असोज २०८३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ देशका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो । जसमा भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, संयुक्त अधिराज्य (यूके) का लागि पूर्वप्रधानसेनापति गौरव शमशेर जबरा रहेका छन् ।
जापानका लागि थापा, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि सरु जोशी, ओमानका लागि डा. पद्माक्षी राणा, मलेसियाका लागि चुडामणि खरेल, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा.डा. संगम श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चला झा र साउदी अरेबियाका लागि सुनार प्रस्तावित राजदूत छन् ।
८ असोज २०८३ मा बसेको संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित सबै राजदूतहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्धारित १० दिनको समयभित्र प्रस्तावित राजदूतहरूविरुद्ध सात वटा उजुरी परेको हो ।
केही प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध आचरण र योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर उजुरी परेको छ । साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत सुनारविरुद्ध महिला हिंसा गरेको र महिलालाई यातना दिएको भन्ने बेहोराको उजुरी परेको छ ।
विवाहेत्तर सम्बन्ध राखेको लगायतका विषय उजुरीमा छ । अब उजुरीमा उल्लेखित आरोपहरू प्रमाणित तथ्य हुन् वा आरोप मात्र हुन् भन्ने विषय संसदीय समितिले नै छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
निवेदनकर्ताले राजदूत जस्तो संवेदनशील कूटनीतिक पदका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि, विगतका विवाद र आचरण जाँच गर्न माग गरेका छन् ।
गिरीबहादुरविरुद्ध अर्को उजुरी छ । जसमा आर्थिक तथा आपराधिक गतिविधिहरूमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ । यी लगायतका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन र तथ्यगत निराकरण नगरी राजदूत जस्तो संवेदनशील संवैधानिक जिम्मेवारी दिन नहुने भनिएको छ । यो विषय सुनुवाइ समितिले हेरेर निर्क्योल गर्नेछ ।
गिरीबहादुर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि शोधार्थी हुन् (एमफिल, सन् २०१९) । ‘इम्पावरिङ वुमेन थ्रु सेल्फ–डिफेन्स’ (स्कोलर प्रेस, जर्मनी) पुस्तकका लेखक गिरीबहादुरका विभिन्न अंग्रेजी राष्ट्रिय दैनिकहरूमा १०० भन्दा बढी नीतिगत लेखहरू प्रकाशित छन् ।
राष्ट्रिय टेलिभिजनमा सार्वजनिक कूटनीतिका परिचित वक्ताका रूपमा रहेका उनले सामाजिक, वातावरण तथा ग्रामीण विकास नेपालको सचिवका रूपमा सेवा गरिरहेका छन् । उनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय विकास, नीतिगत सल्लाह र बहुसरोकारवाला सुशासनका क्षेत्रमा २५ वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ ।
उनको प्राविधिक दक्षता सामाजिक संरक्षण, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण, समुदायमा आधारित जलवायु अनुकूलन र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रमा रहेको छ । जुन उनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का ठूला पूर्वाधार तथा खानेपानी क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा प्रयोग गरेका छन् । यही योग्यताका आधारमा सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेको हो ।
यसैगरी, जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाविरुद्ध उनले नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेशी मुलुकको पीआर लिएको भनेर उजुरी परेको छ । विदेशमै स्थायी बसोबासको प्रबन्ध गरेको र उनको परिवारसमेत विदेशमै रहेकोले राजदूत बनाउन नमिल्ने दाबी उजुरीमा छ ।
अर्को उजुरीमा उनी राजदूत हुन अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ ।
तेस्रो उजुरीमा जिज्ञानकुमारको जापानमा घरजग्गा, व्यवसाय, लगानी, बैंक ऋण तथा व्यावसायिक दायित्व रहेको उल्लेख छ । यसबारे पनि सुनुवाइ समितिले छिनोफानो गरेर निर्णय लिनेछ ।
जिज्ञानकुमार थापाले जापानको योकोहामा राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कानुनमा स्नातकोत्तर तथा सुमेइ विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा स्नातक गरेका छन् । उनले सन् २००९ देखि ‘कानागावा इन्टरनेसनल फाउन्डेसन’ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सार्वजनिक नीति तथा बहुसांस्कृतिक मामिला विज्ञका रूपमा काम गरेका छन् ।
प्रस्तावित १३ जना राजदूतकै नाम अनुमोदन गर्न नहुने माग गर्दै परेको उजुरीमा नेपाल सरकारले ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ अनुसार निर्णय नगरेको दाबी गरिएको छ ।
मुलुक तथा नियोगहरूका लागि नेपाली राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सन्तुलित बनाउन भन्दै जारी निर्देशिकाले कूटनीतिक क्षेत्रमा योग्यता र मापदण्डलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य राखेको छ ।
जसअनुसार राजदूत हुन कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ ।
नेपाल सरकारको कुनै पनि सेवा वा पदबाट बर्खास्त नभएको, फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको र नैतिक पतन देखिने भ्रष्टाचार वा अन्य कसुरमा दोषी प्रमाणित नभएको हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान छन् ।
साथै, निर्देशिकामा राजनीतिक र वृत्ति (करिअर) कूटनीतिज्ञहरूबीच सन्तुलन कायम गर्न विशेष व्यवस्था छ । जसअनुसार कूल नियुक्त गरिने राजदूतहरूमध्ये ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका अधिकारीहरूबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक क्षेत्र वा अन्य क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित र विज्ञ व्यक्तिहरूबाट नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।