नेपाल अखबार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले बजेट कार्यान्वयन समयमै र पारदर्शी रुपमा गर्न निर्देशन दिएको छ । आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने ४ वटा मन्त्रालयका सचिवसंग पोखरा नदीपुरस्थित आफ्नै सभाहलमा छलफल गर्दै समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट कार्यान्वयन समयमै गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति दीपक कोइरालाले बजेट कार्यान्वयनको ठिक समयमा हुन नसकेको गुनासो सधैं आउने गरेको भन्दै अहिलेदेखिनै बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सभापति कोइरालाले कहिले कर्मचारी अभाव त कहिले कोभिड भनेर बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै अहिले देखिनै बजेट कार्यान्वयन हुने गरि काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
समितिका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले प्रदेशका योजनामा कोर्डिनेसनको अभाव देखिएको बताए । उनले योजनाको अनुगमन नहुँदा ठीक समयमा काम हुन नसकेको जनाए । समितिका अर्का सदस्य मीनप्रसाद गुरुङले कार्यविधि असोजभित्र सकेर कार्तिकबाट कार्यान्वयनमा नजाने हो भने यस आर्थिक वर्षमा पनि योजना सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्ने जनाए । समितिका अर्का सदस्य भागवत प्रकाश मल्लले गत आर्थिक वर्षमा काम सुरु भएका तर अहिले बजेट नपरेका योजना अलपत्र पर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । सरकारले कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्या रहेको उनको भनाई थियो । समितिका सदस्य डोबाटे विश्वकर्मा, हरिशरण आचार्य र जनकलाल श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको झण्डै साढे २ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था बारे जिज्ञासा राखे थिए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेलले आफ्नो मन्त्रालय सिधै बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले नभए पनि अन्य मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउने बताएका छन् । उनले कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा रहेकोले अब बजेट कार्यान्वयनको चरण सुरु हुने बताए । अहिलेसम्म ५ प्रतिशत जति रकम खर्च भएको उनको भनाई छ । उनले प्रदेशमा आन्तरिक स्रोत जम्मा २ अरब मात्रै रहेको र ठुलो बजेट केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको सडकमा काम अहिले पनि भइरहेको र कार्तिकसम्म साना आयोजनालाई पनि ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने प्रतिवद्धत्ता जनाएका छन् ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर महेश्वर ढकालले गण्डकी प्रदेशभित्रका क्रसर उद्योगलाई मापदण्डभित्र ल्याइने प्रतिवद्धत्ता जनाएका छन् । यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव सबनम शिवाकोटी (अर्याल)ले कृषिमा मापदण्ड धेरै बनाउनुपर्ने भएकोले कतिपय कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको बाँकीको असोज मसान्तसम्म मापदण्ड बनाएर काम गर्ने बताए । सचिव शिवाकोटील अहिले ४ सय १८ जनाको दरबन्दी रहेको ठाउँमा ३३ प्रतिशत प्राविधिकको खाली रहेको बताए । कृषि ज्ञान केन्द्र र भेट्नरी हस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र नभएका जिल्लामा ९ वटा कार्यालय थप्ने तयारी भइरहेको बताए । रासस
