आरुघाट । मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टी जनाउदै आरुघाटवासी आन्दोलित भएका छन् । सरकारले सोमबार आरुघाट, आरखेत, धादिङ तर्फको खहरे, विशालटार लगायतका स्थानको मुआब्जा दर सार्वजानिक गरेपछि उनिहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
‘सरकारले सार्वजानिक गरेको मुल्य कत्तिपनि ब्यवहारिक भएन’ बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेश ढकालले भने ‘खाए खा नखाए घिच जस्तो ब्यवहार हामी मान्दैनौ, तत्काल निर्णय सच्चयाउनुपर्छ ।’
आयोजना मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिआना न्यूनतम ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म मुल्य निर्धारण गरेको छ । तर समितिको निर्णयप्रति स्थानीयले असन्तुष्टी जनाएका छन् । ‘हामीले ८ बर्ष पहिला नै दुई आनाको १६ लाखमा किनेको, अहिले सरकारले १४ लाख दिने रे’ प्रभावित सिरमाया गुरुङले भनिन् ‘माथी गाउँमा भएको सबै ज्याथा बेचेर बजारमा झरियो, अब सरकारले नै घर न घाटको बनाउला जस्तो छ ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर दाहाल पनि प्रभावितलाई अन्याय भएको बताउछन् । जनताको मागलाई सरकारले लत्याएको उनको आरोप छ । ‘सरकारले जनतालाई सरासर झुक्याएको छ, यो जनताका लागि मान्य हुदैन’ अध्यक्ष दाहालले भने ‘निर्णय पुनरावलोकन नभए धेरै जनता सुकुम्वासी हुने निश्चित छ ।’
प्रतिआना २५ लाख माग गरेका प्रभावितले सरकारले घोषणा गरेको मुआब्जा नलिने समेत बताएका छन् । त्यस्तै बजारक्षेत्र र आसपासको जग्गालाई सरकारले गरेको वर्गिकरण र मुल्यबिच तालमेल समेत नमिलेको कतिपयको भनाई छ ।
‘यहाँको वास्तविक पिडितहरुसंग कुनै परामर्श नै नगरी हचुवाको भरमा गरिएको जग्गाको वर्गिकरण र मुल्यको तालमेलै मिलेन’ स्थानीय कृष्ण नेपालीले भने ‘१० बर्ष पहिला किनेको भन्दा पनि कम मुल्य निर्धारण भएको छ, यो निर्णय हामीलाई मान्य हुदैन ।’ सरकारले आरुघाट, आरखेत क्षेत्रलाई १० भागमा वर्गिकरण गर्दै मुआब्जा दर तोकेको छ ।
