लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेकाे छ । लैंगिक हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो । जसले शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पु¥याउँदछ । आजपनि हाम्रो समाजमा लिङ्गको आधारमा हुने भेदभाव र हिंशा व्याप्त छ । महिला हिंसाका बिरुद्ध कानुन कडा बनेपनि घटनाको संख्या हेर्दा त्यस्तो देखिदैन । पछिल्लो समय तिनै तहका सरकार र गैससहरुले यसका बिरुद्ध बिभिन्न अभियान चलाइरहेका छन् । गोरखा नगरपालिकामा अवस्था कस्तो छ ?
प्रस्तुत छ यस बिषयमा सिभिलखबर डट कमका समाचार प्रमुख मोहसिन अलि मियाँले उपप्रमुख विना कुमारी श्रेष्ठसंग गरेको कुराकानी ।
नगरक्षेत्रमा लैंगिक हिंसाको अवस्था कस्तो छ ?
गोरखा नगरपालिका धेरै जातजाती भाषाभाषी बस्ने नगर हो । सदरमुकाम क्षेत्रपनि यसै नगरभित्र रहेकाले सम्पन्नशालीदेखि विपन्नस्तरका बासिन्दा र बजारदेखि दुर्गमसम्मको भुगोल यहाँ छ । म जनप्रतिनिधी भएर यहाँ आइसकेपछि नजिकबाट सबै बुझ्ने, अध्ययन गर्ने मौका मिल्यो । मेरो बुझाईमा नगरभित्र थुप्रै किसिमका हिंसा छन् । त्यो मध्ये लिंगका आधारमा हुने भेदभाव र हिंसा त मुख्य समस्या रहेछ । पहिलाको तुलनामा अहिले मान्छे धेरै सचेत त छन् तर पनि हिंसाबाट अछुत भने छैनन् । समस्याको मुख्य जड भनेको घरेलु हिंसा हो ।
तपाई न्ययिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, समितिमा त्यस्ता खाले उजुरी कत्तिको आउछन् ?
लिङ्गका आधारमा हुने हिंशामा सबैभन्दा बढी श्रीमान–श्रीमतीको झैझगडाका उजुरी प्रशस्त आउछन् । म पनि महिला भएका कारण श्रीमानबाट पिडित महिलाहरु उजुरी लिएर हामीकहाँ आउछन् । आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा हामीकहाँ ३९ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए, त्यो मध्ये सबैभन्दा बढी जग्गा विवाद र दोस्रोमा हिंसाका केशहरु आए । हामीले त्यस्ता उजुरी दर्ता नै नगरी ठाडो उजुरीका आधारमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउदै समस्याको हल गर्ने गरेका छौ ।
न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमा मेलमिलापलाई जोड दिदा पिडित पक्षले थप पिडा भोग्नुपर्ने अवस्था आउछ, भन्छन् नि ?
हो, यो सत्य हो । हामीले पनि केहि केशहरुमा महशुुस नगरेका होइनौ । तर छलफल गराउदा जुन पिडक पक्ष हुन्छ, उसले सच्चिने मौका खोजेको हुन्छ । र, हामीले पनि एक पटकलाई मिलाउनै खोज्छौ । एकै पटक सम्बन्ध छुटाउने, टुुटाउने गर्दा झनै त्यसको असर नकरात्मक पर्न सक्छ । हामीले पिडक र पिडित दुवैलाई मनोसामाजिक परामर्श दिएर सम्झाएर पठाउने गरेका छौ ।
लैंगिक हिंसामा परेका पिडितहरुका लागि स्थापना भएको राहात कोषको कार्यान्वयन पाटो कस्तो छ ?
हामीले सुरुकै बर्ष लैंगिक हिंसा न्युनिकरण कोष भनेर स्थापना गरेका थियौ । पहिलो बर्षबाटै कोषलाई १ लाखका दरले रकम पनि छुट्टयाएका छौ । तर दुखका साथ भन्नुपर्छ, कानुनी जटिलता र कार्यविधी अभावका कारण अहिलेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेका छैनौ । अब चाँडै नै नगरपालिकाले आफ्नै कार्यविधी बनाएर कस्ता खालका पिडितलाई सहयोग गर्ने, केका लागि र कति सहयोग गर्ने लगायतका कुराहरु फाइनल गरेर कोषलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने योजना छ ।
हिंसा न्युनिकरणका लागि गोरखा नगरपालिकाले कस्ता खाले कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ?
जुनसुकै हिंसा होस, त्यसको मुख्य कारण सचेतनाको अभाव हो । जबसम्म मान्छेले बुझ्दैनन्, सचेत हुदैनन्, तबसम्म हामीले जति मिलापत्र गरेपनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । हामी आएदेखि नै त्यसका लागि नगरपालिका र गैससहरुलाई समेत लगाएर गाउँगाउँमा सचेतनाका कार्यक्रम, तालिमहरु चलाइरहेका छौ । वडावडामा लैंगिक हिंसा सम्बन्धि गोष्ठीहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । जनतालाई हिंसा सम्बन्धिका कानुन बुझाइरहेका छौ । १४ वटै वडामा सञ्जालहरु बनाउने तयारी पनि छ । मान्छेको सोच र ब्यवहार परिवर्तन भए, हिंसा आफै कम हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौ, त्यै अनुसार नगरपालिकाले अभियान अघि बढाइरहेको अवस्था हो ।
वडामा गठन हुने सञ्जालले के काम गर्छ ?
सबै वडाको बस्तुस्थितीका बारेमा हामीलाई थाहा हुदैन । सम्बन्धित वडा, गाउँका समुदायको बिषयबस्तुका बारे स्थानीय नै जानकार हुन्छन् । हरेक बिषय कानुनभन्दा पनि केहि ब्यवहारिक पक्ष पनि संवेदनशलि हुन सक्छन् । त्यसको पहिचान स्थानीयले गरेर समितिमा परेका उजुरीमा हामीले सञ्जाल मार्फत सल्लाह, सुझाव लिएर न्ययिक समितिका काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सक्छौ भन्ने हाम्रो उदेश्य हो ।
समाजको डरले हिंसा सहनेको संख्या पनि कम छैन भन्छन् नि ?
हो यस्ता उदाहरण धेरै छन् । महिलाले सहनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेको हाम्रो समाज छ । घरकाले मात्रै होइन समाजले पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टी फरक छ । तर म भन्छु, हिंसा सहेर बस्नुपनि अपराध नै हो । त्यसले थप अपराधलाई प्रश्रय दिन्छ । हिंसा सहने नै होइन । बाहिर निकाल्न डराउनेपनि होइन ।
जनप्रतिनिधी आउनुअघि र अहिलेको अवस्थामा के भिन्नता छ ?
म यहाँ आउनुअघि मलाई नै विकास भनेको बाटो बन्नु हो, खानेपानी आउनु हो जस्तो लाग्थ्यो । तर त्यो मात्रै विकास होइन रहेछ । मेरो विचारमा सबैभन्दा ठूलो विकास चेतनाको अभिबृद्धि रहेछ । सबै धर्मजाती र समुदायको तिनै तहका सरकारमा पहुँच पुग्नु चाहि विकास रहेछ । महिला अधिकारका कुरा अहिले मात्रै आएका होइनन् । पहिला र अहिले दाज्ने हो भने सोच, चिन्तनमा भने विकास भएको पाउछौ । महिलाहरु पनि काम गर्ने, आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा लम्किरहेका छन् । तर पनि कताकता महिला र पुरुषमा समाजले भिन्नता चाहि गरिहाल्छ ।
जनप्रतिनिधीबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए, अपेक्षा पूरा भएका छन् त ?
ठिक हो, जनताले अपेक्षा गर्नु स्वभाविक पनि हो । तर हामीसंग पनि कुनै जादुको छडी छैन । विकास भनेको फ्याट्ट देखिहाल्ने बिषय पनि होइन । बिस्तारै हुने कुरा हो । झण्डै दुई दशक जनप्रतिनिधीविहिन हुदा सुरुमा सम्हाल्न कठिनै हुन्छ । कर्मचारीदेखि राजनिती सबै मिलाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ । जनताका धेरै आशा छन्, स्रोत साधानले भ्याएसम्म ति आशा र अपेक्षा हामीले टुट्न दिएका छैनौ ।
Nepal Akhabar > Blog > प्रदेश > प्रदेश ४ > महिलाले सहनु पर्छ भन्ने मानसिकताबाट समाज बाहिर आउनुपर्छ