विदेश

मृत्युदण्डको फैसला ‘प्रतिशोध’का आधारमा गरियोः मुशर्रफ

Nepal Akhabar

पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति तथा सैनिक शासक परवेज मुशर्रफले आफूविरुद्ध गरिएको मृत्युदण्डको फैसलालाई ‘प्रतिशोध’का आधारमा गरिएको फैसलाको संज्ञा दिएका छन्।

उपचारका लागि भन्दै लामो समयदेखि दुवईमा स्वैच्छीक निर्वासनमा रहेका मुशर्रफका सहयोगीहरुले बुधबार राती अबेर सार्वजनिक गरिदिएको भिडियो सन्देशमा उनले अदालतको फैसला प्रतिशोधको आधारमा गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।

पाकिस्तानको एउटा विषेश अदालतले गत मङ्गलबार मुशर्रफलाई देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला गरेको थियो। पाकिस्तानी इतिहासमा पहिलो पटक पूर्वराष्ट्रपतिलाई मृत्युदण्डको फैसला गरिएको हो।

भिडियो सन्देशमार्फत् पूर्वराष्ट्रपति मुशर्रफले भनेका छन्, “मेराविरुद्धमा नियोजित रुपमा यस्तो फैसला गर्न लगाइएको छ, यसमा व्यक्तिगत प्रतिशोध देखिन्छ।”

उक्त भिडियो अस्पतालको शैयाबाट नै सार्वजजिक गरिएको थियो। उनलाई बोल्न पनि निकै गाह्रो भइरहेको देखिएको थियो। उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक रहेको बताइएको छ।

उनले फैसलाको विरुद्धमा पुनरावेदनका लागि प्रक्रिया थाल्ने बताएका छन्। त्यसका लागि उनका कानूनी सल्लाहकारहरुको टोलीले गृहकार्य गरिरहेका पनि मुशर्रफले जानकारी दिएका छन्।

उनी विरुद्धको देशद्रोहको मुद्धा २०१३ देखि विचाराधिन अवस्थामा रहेको थियो। उनलाई सन् २००७ नोभेम्बर ३ मा सङ्कटकाल घोषणा गरेकोमा देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको हो। उनलाई संविधानको उलङ्घन गरेको र जवरजस्ती सङ्कलकाल लागू गरेको आरोप लगाइएको छ।

सन् १९९९ मा रक्तहिन सत्तापलट गरेर तत्कालीन सेनाप्रमुख मुशर्रफले नवाज शरिफबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यसपछि मुशर्रफले सन् २००८ मा राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

उनीविरुद्धको गम्भीर देशद्रोहको मुद्दाको बारेमा सुनुवाइ गरिरहेको विशेष अदालतले नोमेम्बर २८ मा मुशर्रफलाई आफ्नो बयान पेश गर्न डिसेम्बर ५ सम्मको अन्तिम सीमा समय तोकेको थियो । विषेश अदालतले अघिल्लो महिना नै डिसेम्बर १७ मा अन्तिम फैसला गर्ने तय गरेको थियो।

तोकिएकै मितिमा पेशावरको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश वाकार अहमद सेठ, सिन्ध उच्च अदालतका न्यायधिश नजार अक्बर र लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधिश सहिद करिमको संयुक्त इजलासले मुशर्रफलाई मृत्यु दण्डको फैसला सुनाएको हो।

अदालतको फैसलाप्रति पाकिस्तानी सेनाले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। त्यसैगरी कतिपय अधिकारकर्मीहरुले पनि फैसला न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्। रासस/एएफपी

the authoradmin

Leave a Reply