मोहसिन अलि मियाँ
गाेरखा । केहि दिनयता स्थानीय तहहरुले योजना तथा कार्यक्रहरुको भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । संचित कोष ब्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) सफ्ट्वेयर ‘डाउन’ भएका कारण जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा लेखा सम्बन्धि काम प्रभावित भएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा अघिल्लो बर्षदेखि लागु गरेको सुत्र सफ्ट्वेयरमा गत शुक्रबारदेखि प्राविधिक समस्या आएपछि भुक्तानी रोकिएको हो ।
‘हामीले एक बर्ष भयो सुत्र प्रयोग गरेको, अहिलेसम्म समस्या थिएन’ गोरखा नगरपालिकाका लेखा अधिकृत प्रकाश थापा मगरले भने ‘शुक्रबारदेखि सफ्ट्वेयर डाउन छ, मंसिर ११ पछिका सबै डाटा लष्ट भयो, चेक काट्न सकेका छैनौ, पूरै भुक्तानी रोकिएको छ ।’
मंसिर १२ देखि सफ्ट्वेयरमा इन्ट्री भएका सम्पूर्ण तथ्यांकमा नोक्सानी भएकाले त्यसपछिका डाटा पुनः प्रविष्ट गर्नुपर्ने भएको हो ।
देशभरका सबै स्थानीय तहमा संचित कोष ब्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) सफ्ट्वेयर लागु गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले हालका लागि सिष्टममा नयाँ तथ्यांक प्रविष्ट नगर्न परिपत्र समेत गरेको छ । ‘बजेटिङ तथा लेखांकन कार्यका लागि प्रयोग गरिदै आएको सुत्र सफ्ट्वेयरमा प्रविष्ट गरिएका केहि तथ्यांक तथा डाटाहरु प्राविधिक कारणवस नोक्सान हुन गएको छ ।’
कार्यालयले स्थानीय तहलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ‘मंसिर ११ सम्मको डाटा रिकभर गर्न सकिएपनि त्यसपछिको डाटा भने प्राप्त गर्न नसकिएकोले उक्त मितिपछि प्रविष्ट गरिएका भौचर तथा बजेट सम्बन्धि तथ्यांकहरु पुन प्रविष्ट नगरी नयाँ भौचर सफ्ट्वेयरबाट तयार नगर्नु ।’
अघिल्लो बर्षदेखि जिल्लाका सबै स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएको सुत्र सफ्ट्वेयरमा समस्या आएपछि लेखा सम्बन्धि सम्पूर्ण काम रोकिएको बताइएको छ ।
सरकारले आर्थिक प्रशासन र प्रणालीमा पारदर्शिता र एकरुपता कायम गर्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण स्थानीयलाई सुत्रको प्रयोगमा अनिवार्य गराएको थियो । यता कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भने कुनै पनि स्थानीय तहबाट समस्या सम्बन्धि गुनासो नआएको बताउछ ।
‘सर्भरमा गडवडी भई समस्या आएको हो, तर सबै काम रोकिएको होइन’ कार्यालय प्रमुख नारायण दत्त शर्माले भने ‘जिल्लाको हकमा कुनै स्थानीय तहबाट काम रोकियो, अवरोध भयो भनेर हामी कहाँ कुरा आएको छैन ।’
यस आर्थिक बर्षदेखि सरकारले स्थानीय तहको बजेटसमेत सोही सफ्ट्वेयरमा बनाउन सुरु गरेको छ भने रातो किताव समेत सुत्रबाटै निकालिएको थियो । सूत्र प्रणाली बजेट तयारी, लेखांकन तथा प्रतिवेदन जस्ता कार्यमा समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा सूत्र लागु गरी सञ्चालनमा ल्याउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय कोष प्रशासन शाखाले स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराएको थियो ।
