नेपालअखबार,काठमाडौँ । हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा राज्यले २ अर्ब रुपैयाँ लगानी नगरे उद्योग बन्द हुने भएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उदयपुर सिमेन्टका अध्यक्ष र हेटौँडा सिमेन्टका महाप्रबन्धकले यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरुले दुवै सिमेन्ट उद्योगको वित्तीय अवस्था जर्जर रहेकाले उद्योग सञ्चालनको लागि राज्यले लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सिमेन्ट उद्योगको दायित्व अत्यधिक बढेको तर उत्पादन वृद्धि गर्न मेसिन तथा औजारहरु पुराना भएको बताए । उनीहरुले उद्योगहरुमा राज्यले लगानी गरी अपडेट गर्न नसके अहिलेकै अवस्थामा चल्न नसक्ने गुनासो गरे । उनीहरुले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा ४० करोड र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा १ अर्ब ६० करोड गरी दुई अर्ब लगानी नगरे उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनीहरुले सरकारले तत्कालको लागि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा उक्त रकम लगानी गरी ‘मोडल’ परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
बैठकमा बोल्दै उदयपुर सिमेन्टका अध्यक्ष केशवकुमार बस्नेतले अहिलेकै अवस्थामा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले उदयपुर सिमेन्टमा लगानी गरी ताजकीकरण गर्न नसके चलाउन नसकिने बताए । उनले सरकारले तत्कालको लागि ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरे १० अर्बको सम्पत्ति बचाउन सकिने अवस्था रहेको बताए । उनले धेरै पुरानो मेसिन भएकाले उद्योग चल्दाचल्दै बन्द गर्नुपर्ने समस्या रहेको बताए ।
अध्यक्ष बस्नेतले एक महिनामा ३ देखि ४ पटकसम्म मेसिन बिग्रने गरेको भन्दै एक पटक मेसिन बनाउँदा १६ लाखसम्म खर्च हुने बताए । उनले उद्योगको मेसिन अपडेट गर्न नसक्ने हो भने उद्योग चलाउनसक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पारे । उनले उद्योगमा रहेका ७ सय कर्मचारी घटेर अहिले २५८ जना रहेको बताए ।
त्यस्तै, हेटौँडा सिमेन्टका महाप्रबन्धक वसन्त पाण्डेले हटौँडा सिमेन्ट उद्योग हेटौँडा कपडा कारखाना जस्तै हुन लागेको बताए । उनले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा सम्हाल्दै उद्योग मर्दै गएको स्पष्ट पारे । उनले उद्योगको उत्पादन र बजार भन्दा पनि उद्योगको दायित्व बढ्दै गइरहेको बताए । उनले २५ जना कर्मचारीहरु अवकाश पाएकाहरुलाई उपदान दिन समेत नसकिएको बताए । उनले अहिले सरकारको ऋण भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए । उनले सरकारको १२ करोड रुपैयाँको ऋणको ब्याज ३३ करोड गरी ४५ करोड रुपैयाँ कर्जा तिर्न बाँकी रहेको बताए । उनले उद्योग निरन्तर चल्दा मासिक साढे दुई करोड विद्युत् महसुल प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बताए । उनले पैसाको अभावमा कोइला किन्न समेत नसकिएको बताए ।
बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव कष्णहरि पुस्करले हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले बजार र व्यापारको ग्यारेन्टी नगरे लगानी गर्न नसकिने बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले संसदले बजेटमार्फत छुट्याएको भन्दा बाहिरबाट बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताए । उनले यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको तलब भत्ता समेत व्यापारबाट दिन नसक्ने उद्योगमा लगानी गर्दा ग्यारेन्टी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरे । उनले कर्मचारीको पारिश्रमिक दिन नसक्ने उद्योगमा लगानी गर्न नसकिने आशय व्यक्त गरे । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले राष्ट्र बैंकलाई जग्गा बेचेर कर्मचारीहरुको तलब भत्तामा खर्च गर्ने कुरा आइरहेको बताए ।