नेपाल अखबार, काठमाडौं । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले लाइसेन्स प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निजी सवारी साधनको लाइसेन्स बाहकलाई सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन नपाउने गरी फरक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले यातायात व्यवस्था विभागको हालको जनशक्ति अपर्याप्त भएको भन्दै आवश्यक जनशक्ति पुरिपूर्ति गर्ने काम तत्काल अगाडि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागमा जनशक्ति कम हुँदा त्यस अन्तर्गतका कार्यायहरुमा कामको चापलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
साथै बैठकले कोभिड–१९ का सार्वजनिक यातायातमा भएको लगानी डुब्ने अवस्था आएकाले व्यवसायीको लगानीमा कर सहुलियत प्रदान गर्ने र बैंक ऋण्को व्याजमा पुनर्तालिकिकरण गर्ने तथा सवारी मर्मतका लागि सहुलियत दरमा पुर्नकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै समितिले काठमाडौ उपत्यकासहित मुलुकका प्रमुख शहरहरुमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरुले अत्याधिक धुलो थुपारेको भन्दै त्यस्ता सवारीसाधनलाई धुलोमुक्त पार्न काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख शहरका प्रवेश नाकामा आवश्यकता अनुसार वासिङ सेन्टर स्थापना यस आर्थिक वर्षमा प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न तीनै तहका सरकारले समन्वय गरी राष्ट्रिय नीति निमार्ण गर्ने वातावरण बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ । भारतीय सवारी साधनको निर्वाध आवतजात र प्रयोगलाई नियमन गर्न निर्देशन दिँदै समितिले समार्ट लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर जिपीएस ट्यापिङ लगातका नयाँ ब्यवस्थालाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडेर नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई निदेशन दिएको छ ।
त्यसैगरी समितिले कोभिड १९ को संक्रमणको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक यातायात संचालनको ठोस योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न र उक्त कार्यायोजना समितिलाई उपलव्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
