नेपालअखबार,पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेयले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई संघीयताविरुद्ध नबोल्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकी प्रदेश पोखराले आयोग स्थापनाको चौथो वर्ष पुरा गरी पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई संघीयताविरुद्ध बोल्ने अधिकार नरहेको बताएका हुन् ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीको भनाइप्रति लक्ष्य गर्दै पाण्डेले राजनीतिक दलका नेता मात्र होइन, सरकारी जिम्मेवारीमा रहे/बसेका कोही कसैलाई पनि संविधान र संघीयता विरुद्धमा बोल्ने अधिकार नभएको बताएका हुन् ।
अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश लोक सेवा आयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै खारेज गर्नुपर्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनले प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको कामप्रति प्रश्न उठाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले जुन संविधानको कसम खाएर संवैधानिक निकायको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले त्यसैको विरुद्धमा गएर बोलेको भन्दै कटाक्ष गरे ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले लोक सेवा आयोग राष्ट्रका सेवा गर्न चाहने आम नागरिकको आशा एवं भरोसाको केन्द्रको रुपमा रहेको बताए । उनले निष्पक्षता र गुणस्तरीयतामा कुनै सम्झौता नगरी स्वतन्त्र निकायको रुपमा आफ्नो गरिमालाई अक्षुण राख्नु आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उल्लेख गरे ।
देश संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै जारी हुनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको विषम परिस्थितिमा पनि प्रदेश सरकार र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना, छनौट र सिफारिसको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह हुँदै आएको भन्दै उनले प्रशंसा गरे ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल र विपक्षी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थापनाको चार वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धिको र उठाएको राजस्व समेतका आधारमा यसको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक श्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोगको आफ्नै भवनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश प्रमुख सचिव रघुराम विष्टले प्रदेश किताबखानामा पद दर्ता प्रणाली शुरु भैसकेको तथा कर्मचारीका सेवा सुविधाका लागि आवश्यक कोष निर्माण गर्न कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्ययन भैरहेको बताए ।