नेपालअखबार,काठमाडौं । माननीय मोहम्मद खालिद शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मदरसा बोर्डको गठन नगर्नुको कारण के हो ? भनि प्रश्न गरेका छन् ।
मदरसा शिक्षामा आवश्यकता अनुसारको लगानी नहुनुको र यस शिक्षालाई मान्यता नदिने तथा अधिकार सम्पन्न मदरसा बोर्डको गठन गर्न सरकारले नसक्नु मुस्लिम समुदायको भविष्यसंग खेलवाड भएको बताए ।
माननीय शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले मदरसा बोर्डको गठन नगर्नुको कारण स्पष्ट पार्नु भयो । मुलुकमा आफ्नै मौलिक पहिचानका साथ परम्परागत रूपमा विद्यालय तहसम्म सञ्चालन हुँदै आएका छन् । मदरसाजस्ता परम्परागत शिक्षण संस्थालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन, व्यवस्थान तथा नियमन गर्न र यी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाई परम्परागत शैक्षिक प्रणालीको संरक्षण गर्न कै लागि नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट परम्परागत शिक्षण संस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०७९ मिति २०७९/०१/०५ देखि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले बताए ।
सो मापदण्ड बमोजिम परम्परागत शिक्षण संस्थाको सञ्चालनका लागि शिक्षण संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । अनुसार उक्त मापदण्डमा बोर्डको परिकल्पना नगरिएकाले बोर्ड गठन नगरिएको हो । स्वीकृत मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको व्यवस्थापन समिति नै सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवार रहने व्यवस्था छ । विद्यमान कानुन बमोजिम दर्ता भएका विद्यालयहरूले नेपाल सरकारबाट दिवा खाजा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, एकमुष्ट रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन जस्ता शीर्षकमा अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ ।
परम्परागत शिक्षालाई मुलधारमा समाहित गर्नका लागि सरकारले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ मा परम्परागत धारका विद्यालयका पाठ्यक्रम समेत तयार पारी लागू गरेको छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम लागू गरेका विद्यालयमा अध्ययन गरी उपाधि हासिल गरेका विद्यार्थीका हकमा मान्यता दिने गरिएकै छ । उपलब्ध स्रोत र प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारले सबै किसिमका विद्यालयमा लगानी गर्दै आएको र त्यस्तो लगानी राज्यसँग स्रोत थपिँदै जाँदा वृद्धि समेत गरिने व्यहोरा समेत शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले जान्कारी दिएका हुन् ।
शिक्षामन्त्री पन्तले दिनु भएको जान्कारीले शिक्षानितिमा मुस्लिम समुदायलाई समेटन नसकेको माननीय मोहम्मद खालिदको दावी रहेको छ । मुस्लिम समुदायको विकासका लागि पहिलो प्राथमिकता शिक्षाको ढोका खोल्नु पार्ने भएता पनि सरकारको यस्तो जवाफले समुदायको भविष्य निमार्ण गर्न नसकिने बताए ।मुस्लिम समुदायको विकासका लागि सरकारले मदरसा बोर्ड बनाउन पर्ने बताउनु भयो ।