नेपालअखबार, काठमाडौं । मुस्लिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीले भन्नु हुन्छ “ मेरो जिवनको अधिकामस समय नेपाली मुस्लिम समुदायको हित र उत्थानका लागि नै समर्पित गरेको छु ” ।
अध्यक्ष अलीले भन्नु हुन्छ मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि नेपालको संविधानको धारा २६४ बमोजिम मुस्लिम आयोग गठन भएको हो ।
२०८१ साल १२ महिना ७ गतेका दिनमा ऐन अनुसार मुस्लिम आयोगका जेष्ठ सदस्यका रुपमा रहेका माननीय सदस्यबाट नै कार्यवाहक अध्यक्ष बन्ने नियुत्त हुने प्रावधान रहेकाले सो प्रवधानअनुसार नै आफू अध्यक्ष नियुक्त भएको बताउनु भयो । अध्यक्ष अलीले भन्नु हुन्छ कार्यवाहक अध्यक्ष भएता पनि आयोगको कामकार्वाही पूर्ण रुपमा गर्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।
मुस्लिम आयोगप्रति विगतका कार्यशैली उत्कृष्ट हुन नसकेको समुदायको गुनासो रहेको बारेमा उहाँ भन्नुहुन्छ “ आयोग गठन भएको केही समयमा नै कोरोना भाइरसको महामारी आयो उक्त महामारीको चपेटामा सारा विश्व नै संकृत रहेको थियो । त्यसबेला मुस्लिम आयोगलाई पनि प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्न गयो । हामीले चाहेर पनि त्यो बेला केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन । महामारी सकिए लगत्तै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मुस्लिम समुदायको विकास र उत्थानका लागि जे जति कार्य गर्न सफल पार्न सकियो त्यो पनि ठूलो उपलब्धि रहेको बताउनु भयो । त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ । ”
मुस्लिम आयोगले वर्तमान समयमा पनि आयोगको नीति नियम र कानुन बमोजिम नेपाली मुस्लिम समुदायको उत्थानका नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै कार्यक्रम र मुस्लिम समुदायको समस्याहरुलाई निराकरण गर्नका लागि अघि बढ्ने बताउनु भयो ।
विशेष गरी ७५३ वटा स्थानीय सरकार पालिकामा रहेको स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन पर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ । किनकि स्थानीय रुपमा बसोबास गर्दै आएका मुस्लिम समुदायको समस्याहरुलाई सबैभन्दा पहिलो रुपमा स्थानीय सरकारबाट नै समस्याको समाधान गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ । मुस्लिम समुदायका हक हितका लागि आफू सधैँ तत्पर रहने अध्यक्ष अलीले भन्नु हुन्छ ।
“ २०८१ सालको संविधान अनुसार मुस्लिम आयोगलाई मात्र होइन स्थापना भएका सबै संवैधानिक आयोगहरुलाई १० वर्ष पुगेपछि पुनरावलोकन गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि पुनरावलोकन गर्ने भन्दैमा स्वत खारेज हुने होइन । संघिय संसदले संवैधानिक आयोगहरुलाई एनेले तोकि दिएका काम कर्तव्य र पुरा गर्न बाकि रहेको अवस्थालाई पनि मूल्याङ्कन गर्नेमा म विश्वस्त रहेको छु ” उहाँले बताउनु भयो ।