नेपालअखबार,काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले कात्तिक २४ गते झिसमिसेमै होटलमा मुख्यमन्त्री यादवलाई शपथ गराएपछि विरोध भएको थियो। त्यसविरूद्ध रकीप्रसाद यादवले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले आज अन्तरिम आदेश दिँदै मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन महत्त्वका नीतिगत निर्णय नगर्नु/नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
एमाले संसदीय दल नेता यादव संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
यादव मुख्यमन्त्री बनेपछि सांसदहरूले नै विरोध गरेका थिए। उनको पदबहालीसमेत भएको छैन भने उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी प्रदेश प्रमुखलाई पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरिसकेका छन्।