नेपालअखबार,काठमाडौँ ।मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन रोकिरहेका स्थानीय र सरकारबीच सहमति भएको छ। सहरी विकास, उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ र स्थानीयबीच मंगलबार भएको वार्ता सहमतिमा टुंगिएको हो।
आफूहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्न सरकारले तदारूकता देखाएपछि स्थानीय पानी पथान्तरणमा अवरोध नगर्न सहमत भएका छन्। उनीहरूले एक सातादेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउन दिएका थिएनन्। हेलम्बुको अम्बाथानमा रहेको अस्थायी ुुसंरचनामा अवरोध पुर्याउँदै पानी पथान्तरणमा रोक लगाएका थिए।
२०७८ असार १, साउन १६ र १७ गतेको बाढीका कारण प्रभावित बनेकाहरूको माग तीन महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ। चार वर्षअघि मेलम्ची क्षेत्रका चा रवटा नदी (मेलम्ची, यांग्री, लार्के र इन्द्रावती) मा भीषणा बाढी आएको थियो। उक्त बाढीमा परी २४ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। खेतीयोग्य जमिन, ट्राउट व्यवसाय बगरमा परिणत भएको थियो। मेलम्ची बजारदेखि हेलम्बु अम्बाथानस्थित मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको हेडवर्क्ससम्म झन्डै २२ किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको थियो।
किउल, गणेशे बगर, चनौटे, ग्याल्थुम आदि बजार क्षेत्रमा बाढीले घरहरू बगाउनुका साथै कटान पनि गरेको थियो। उक्त क्षेत्रको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन।
‘बाढीको कारण मेलम्ची प्रभावित क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षति, उद्योग व्यवसाय, कृषि फर्म तथा दैनिक जीवनयापनमा परेको प्रभाव समेतको अध्यन गरि सिफारिस गर्न सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत् सत्य तथ्य संकलन गरी राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि प्रकृया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने। उक्त समितिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र स्थानीय सरोकारवाला पिडित पक्षको तर्फबाट ३ जना प्रतिनिधि रहने गरी प्रकृया अगाडि बढाउने र यस कार्यलाई ३ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने,’ मंगलबार भएको सहमतिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ जारी भएपछि दफा ६ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रभावित क्षेत्रलाई दिइँदै आएको रकम अहिले रोकिएको छ। निकाशाका लागि देखिएको अड्चन तत्काल फुकाउने समझदारी भएको छ।
‘अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत रकम निकासा प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक जटिलताको कारणले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० देखि हालसम्म रकम निकासा हुन नसकेको विषयलाई फुकाउनको लागि ८३% स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त लिखित सहमति समेतको आधारमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय बमोजिमको मस्यौदा तयार गरी संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने,’ सहमतिमा उल्लेख छ।
१५ दिनभित्र स्थानीय भेण्डरहरूको बक्यौता रकम निकासा गर्ने पनि सहमति भएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट वितरण हुने खानेपानीको परिपूरण (लेबी) निर्धारणका सम्बन्धमा यस अघि गठन भएका समितिका प्रतिवेदन समेतका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पैतालिस (४५) दिन भित्र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) मा पेश गर्ने सहमति भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मेलम्ची हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर विकास कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव अघि बढाउने पनि समझदारी भएको छ।
यसका अतिरिक्त स्थानीयवासीका केही पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मागहरू पनि छन्। त्यसलाई मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र सडक विभागले आवश्यक सहजीकरण गरेर पूरा गर्ने सहमति भएको छ।
सहमति पत्रः
