नेपालअखबार,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संसद पुनःस्थापनाको माग नउठाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेकी छन् । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलका प्रतिनिधिहरुसँगको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नै राष्ट्रको एकमात्र संवैधानिक र राजनीतिक निकास भएको स्पष्ट गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको अडानले देशलाई फेरि ‘राजनीतिक दुर्घटनातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारले युवाहरूको आक्रोश, दशकौँ देखिको कुशासन र राजनीतिक बेथितिविरुद्ध उठेको आन्दोलनको जगमा जन्मिएको स्मरण गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको अन्योल राष्ट्रका लागि घातक बन्न सक्ने बताइन्।
उनले भनिन्- ‘यदि फेरि संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डा अघि बढाइयो भने त्यो विगतमा देशले भोगेको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्याउने प्रयास मात्र मानिन्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलले निर्वाचनबाट भाग्न सक्दैन।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूको अनिश्चितता, निर्वाचनप्रति देखिएको ढिलासुस्ती र संवैधानिक प्रक्रियामाथिको प्रश्नले देशलाई पुनः अस्थिरताको चक्रमा फसाउने भएकाले सबै दलले मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा चुनाव प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने बलियो आग्रह गरिन्।
उनले भनिन्- ‘दल दर्ताबाट पलायन गर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकताकै पक्ष रोजेको ठहरिनेछ।’
द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमाथि कारबाही, आयोग सबलीकरण र खर्च नियन्त्रण
प्रधानमन्त्री कार्कीले पछिल्ला दिनमा राजनीतिक नेताहरूबाट भड्काउपूर्ण भाषण, हेट स्पीच र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति तीव्र रूपमा बढेको बताउँदै निर्वाचन आयोगलाई कडा कारबाहीका लागि सरकार पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
उनले विगतका कतिपय निर्वाचनहरूमा देखिएको अत्यधिक खर्च, स्रोतको दुरुपयोग र कर्मचारी भर्नाको बदनामी रोक्न प्रचार–प्रसार अवधि २१ दिनमा सीमित गरिने निर्णय सुनाइन्। साथै, आयोगलाई बलियो बनाउन सरकारले आवश्यक सबै संस्थागत तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइने पनि प्रधानमन्त्रीले बताइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ को निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र अनुशासित बनाउन सुरक्षा संयन्त्रलाई सुदृढ बनाइएको बताइन्। राजनीतिक विवाद चर्किएका तथा संवेदनशील जिल्लाहरूलाई ‘हट–स्पट’ सूचीमा राखेर त्यहाँ सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी, गुप्तचर परिचालन र जोखिम व्यवस्थापनका उपायहरू बढाइएको उनको भनाइ थियो ।
उनले हाल देखिएका अराजक गतिविधि,भड्काउने प्रयास र भाग्ता कैदीबन्दीहरूमार्फत हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा सतर्कता कडा पारिएको जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले हालको युवापुस्ताको विद्रोहलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै, अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुनमा सुधार ल्याएर युवाहरूको सहभागिता अभूतपूर्व रूपमा बढाइने घोषणा गरिन्।
उनले भनिन्- ‘सडकको विद्रोहलाई अब नीति निर्माणको टेबलमा लैजान आवश्यक छ। युवाहरूको असन्तुष्टि संरचनागत सुधार माग हो, केवल व्यवस्थापकीय होइन।’ प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्व गरेको सरकारले दलाल राजनीति, बिचौलियाको प्रभाव, माफियाकरण र सुशासनमा देखिएको कमजोरी अन्त्य गर्न दृढतापूर्वक काम गरिरहेको समेत बताइन्।
प्रधानमन्त्रीले सबै दललाई मंसिर १० भित्र दल दर्ता गर्न, फागुन २१ को निर्वाचन सफल बनाउन र अनिश्चिततापूर्ण राजनीतिक वातावरणलाई अन्त्य गर्न एकजुट हुन आह्वान गरिन्।