नेपालअखबार, पोखरा । गोरखामा खानेपानीका योजना कार्यान्वयन गर्दा विधि विपरीत निश्चित व्यक्तिको लाभका आधारमा गरिएको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् । सुशासनप्रेमी युवाका नाममा बुधबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएर कार्यालयबाट भइरहेको गतिविधि रोक्न चेतावनी दिइएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय गोरखाका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर उनीहरुले विधि र प्रक्रिया मिचेर भइरहेका निर्माणको काममा प्रश्न गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजित विविध योजनाहरूमा सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरीत काम भइरहेको निर्माण व्यवसायी समेत रहेका विष्णुकुमार श्रेष्ठको आरोप छ । उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, सबै स्थानीय पालिका र निर्माण व्यवसायी सङ्घलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कार्यालयले टेन्डर (बोलपत्र) प्रक्रियामा जानुपर्ने योजनाहरूलाई समेत टुक्रा पारेर वा प्रक्रिया छलेर ‘उपभोक्ता समिति’ को नाममा सोझै कार्यान्वयनमा लगेको उनको भनाई छ । कतिपय योजनाहरू उपभोक्ताहरूबिच आवश्यक छलफल नै नगरी अगाडि बढाइएको उनीहरुले आरोप लगाए । ‘टेन्डर प्रक्रिया छलेर उपभोक्ता समितिका नाममा गुपचुप योजना बाँड्ने काम आफैँमा शङ्कास्पद छ । अझ गम्भीर कुरा त, कुनै पनि निर्माणको आधार मानिने डिटेल स्टिमेट समेत नगरी हचुवाका भरमा काम अघि बढाइएको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘वास्तविक उपभोक्तालाई जानकारी नै नदिई सीमित व्यक्ति पोस्ने गरी गरिएको यो सेटिङ हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
योजनाहरू दीर्घकालीन उपयोगिता भन्दा पनि सीमित व्यक्तिको लाभको हिसाबले कार्यान्वयनमा लगिएको उनीहरुले आरोप लगाए । सम्बन्धित निकायमा बोधार्थ समेत पठाइएको पत्र मार्फत उनीहरुले नेपाल सरकारले बजेट रोक्का गरिसकेका कतिपय योजनाहरूमा समेत कार्यालयले जबरजस्ती काम लगाइरहेको आरोप लगाइएको छ । बजेट खर्च देखाउनकै लागि मात्र कार्यान्वयनमा रहेका त्यस्ता कतिपय योजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको र यसले राज्यको स्रोत दोहन भइरहेका उनीहरुले गुनासो गरे ।
‘सरकारले बजेट रोक्का गरेका शीर्षकमा समेत जबरजस्ती काम लगाएर राज्यको स्रोतमाथि खेलबाड गरिँदै छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘विधि र प्रक्रिया मिचेर केही सीमित व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ पुर्याउने उद्देश्यले मात्र यस्ता कामहरू भइरहेका छन् । आगामी दिनमा पूर्ण विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी यस्तै रवैया दोहोरिएमा हामी कडा सङ्घर्षमा उत्रनेछौँ ।’
कार्यालयका प्रमुख तुलसी श्रेष्ठ भने आफ्नो कार्यालयबाट आरोप लगाइएजस्तो काम नभएको दाबी गर्छन् । ‘न्यून बजेट विनियोजन भएका र क्रमगत रूपमा रहेका साना योजनाहरूलाई उपभोक्ता समिति मार्फत नै काम गराइराखेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘जे आरोप लगाइएको छ, त्यस्तो होइन ।’ सरकारले रोक्का राखेका योजना भने सङ्घ सरकार मातहत भएको उनले बताए । ‘योजनाको बजेट रोक्का राखेको भन्ने जुन कुरा बाहिर आएको छ, त्यो हाम्रो कार्यालय वा प्रदेश सरकारको हकमा लागू हुँदैन । हाम्रो कुनै पनि योजना रोक्का भएको छैन, हामी कार्यान्वयन गर्ने चरणमै छौँ,’ अघि भने, ‘रोक्का भएको भनिएका योजनाहरू सङ्घ अन्तर्गतका हुन्, जसलाई लमजुङले हेर्छ । प्रदेशमा कुनै पनि रोक्का छैन ।’