नेपालअखबार,पोखरा । नेपालको अतिसीमान्तकृत आदिवासी जनजाति बराम समुदायले गोरखाको ३ पालिकालाई बराम स्वायत्त क्षेत्र घोषणाको माग गरेका छन् । गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकामा सम्पन्न बृहत् भेला मार्फत १७ बुँदे अडान पत्र– २०८२ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेश र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनको माग गरेको हो ।
बराम समुदायको उद्गमस्थल आरुघाटको स्याम्राङसहित बराम बाहुल्यता भएका ती पालिकालाई ‘बराम स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणाको माग गर्दै यसअघि नै पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
भीमसेन थापा, बारपाक सुलिकोट र आरुघाट गाउँपालिकालाई ‘बराम स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा बराम जातिको जनसंख्या ७ हजार ८ सय ५९ छ । जसमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात् ६ हजार २ सय ३३ जनाको बसोबास गोरखामा रहेको बराम संघका सल्लाहकार जगत बरामले बताए । संविधानको धारा ५६ (५) बमोजिम ‘बराम/बरामु विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र’ निर्माण गर्न आवश्यक कानून बनाउन सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई दिएको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य अडान छ ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बराम÷बरामु विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न आवश्यक कानून बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं, भीमसेन थापा गाउँपालिका, बारपाक सुलकोट गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिकाको कार्यालय, गोरखालाई दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गराइयोस्,’ अडानपत्रमा उल्लेख छ ।
अडान पत्रमा गण्डकी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहमा बराम भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरिएको छ । साथै, बराम बाहुल्य क्षेत्रमा आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्न र विद्यालय तथा कार्यालयका नामहरू समेत लोपोन्मुख बराम भाषामा राख्न जोड दिइएको छ । उनीहरुले विद्यार्थीहरूलाई विज्ञान, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षाका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै, रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि सीपमूलक तालिम, स्टार्टअप लगानी र कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । बराम बस्तीमा सञ्चालन गरिने कुनै पनि विकास निर्माणका काममा समुदायको स्वतन्त्र पूर्वसूचित मन्जुरी लिनुपर्ने भेलाले माग गरेको छ । साथै, वडादेखि संघीय संसदसम्म समानुपातिक सहभागितामा बरामलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।