नेपालअखबार, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाएर बिक्री वितरण गर्न बाटो खोल्दै ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश २०८२’ जारी गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित इथानोल उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थ आयात न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशको मुख्य उद्देश्य स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित इथानोल उत्पादन प्रोत्साहित गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु र विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा खर्च हुने पेट्रोल आयात कटौती गर्नु हो ।
यसका लागि सरकारले इथानोल उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थको स्रोतसमेत स्पष्ट किटान गरेको छ । आदेश अनुसार चिनी उद्योगबाट निस्कने खुँदो (मोलासेस), नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ (बायोमास), पराल, मकैको खोया, गहुँको छ्वालीजस्ता कृषि अवशेष र खानका लागि अयोग्य सडेगलेका अन्नजस्ता वस्तुलाई इथानोल उत्पादनको कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने छ ।
तर, खाद्य सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मानिसले खानाका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने कुनै पनि खाद्यान्नलाई इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न भने कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
उत्पादित इथानोल खरिद, बिक्री तथा वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न आदेशले नेपाल आयल निगमलाई एकाधिकार प्रदान गरेको छ । जसअनुसार इजाजतप्राप्त उद्योगहरूले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण इथानोल अनिवार्य रूपमा आयल निगमलाई मात्र बिक्री गर्नुपर्ने छ ।
निगमबाहेक अन्य कुनै पनि निजी वा सरकारी निकाय वा व्यक्तिलाई सोझै बिक्री गर्न पाइने छैन । निगमले आफ्नो उपलब्धता र प्राविधिक पक्ष मध्यनजर गर्दै प्रतिलिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्न सक्ने छ ।
यद्यपि, भविष्यमा आवश्यक परे नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट मिश्रण अनुपात घटबढ गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ, जसले नीतिगत लचकता सुनिश्चित गरेको छ ।
इथानोल गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहोस् भनी आदेशमा कडा प्रावधान राखिएका छन् । उत्पादित इथानोलको गुणस्तर नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोकेको मापदण्ड अनुरूप हुनुपर्ने छ ।
निगमले खरिद गर्नुअघि प्रत्येक खेपको गुणस्तर परीक्षण गर्ने छ भने उत्पादक उद्योग आफैंले पनि गुणस्तर परीक्षणका लागि आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छ ।
गुणस्तरहीन इथानोल खरिद–बिक्री पूर्णत: निरुत्साहित गरिएको छ । साथै, इथानोल एक ज्वलनशील र संवेदनशील पदार्थ भएकाले यसको उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी र मिश्रणका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा मापदण्ड मन्त्रालयले छुट्टै बनाएर लागु गर्ने छ ।
यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको सफल कार्यान्वयन र सहजीकरणका लागि एक उच्चस्तरीय सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (आपूर्ति क्षेत्र) को संयोजकत्वमा गठन हुने यस समितिमा अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिवहरू, गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका विज्ञ प्रतिनिधि र आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिवका रूपमा रहनेछन् ।
यो समितिले इथानोल खरिद मूल्य निर्धारणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, इथानोल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको मान्यता दिन सिफारिस गर्ने र त्यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेसिनरी तथा उपकरण आयातमा कर छुट, जैविक ऊर्जा रणनीति २०७३ तथा अन्य नीतिले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको छ । यसले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र उद्योग स्थापनालाई सहज बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
समितिले मूल्य निर्धारण गर्दा प्राथमिक लागत (प्राइम कस्ट), कारखानाको शिरोभार लागत, प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्च र अन्य आवश्यक खर्चलाई आधार मान्ने छ, जसले गर्दा उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई मार नपर्ने गरी वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अन्तत: इथानोल मिश्रित पेट्रोल प्रयोगबारे सर्वसाधारणमा हुन सक्ने भ्रम र जोखिमबारे सचेत गराउन र यसको उपयोगिताबारे जानकारी दिन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आयल निगमलाई दिइएको छ ।
यो आदेश कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भए त्यसको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निहित रहने छ ।