राजनीति

नेपालअखबार,काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनमा भएको बलप्रयोग लगायतका घटनाको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ  आयोग गठन गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद विश्वेश्वर प्रसाद भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ । यो आयोगको कार्यकाल तीन महिना राखिएको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन भएको थियोट्ठ । जसमा ७४ जनाको मृत्यु भएको छ ।...

नेपालअखबार,काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले संघीयता सबलीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । संसद सचिवालयका अनुसार यसअघि गत जेठ ११ र १२ गते सातवटै प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाले ‘संघीयता सबलीकरणमा राष्ट्रिय सभाको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी’ विषयक निर्वाचक मण्डलहरूसँगको समन्वय बैठक/अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको थियो । उक्त कार्यक्रमका उठेका विषयहरूलाई एकीकृत गरेर राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने तयारी थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा अधिवेशन नै अन्त्य भएकाले यो अवस्थामा उक्त संघीयता सबलीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिवेदन आवश्यक परिमार्जनसहित सार्वजनिक गर्ने निर्णय आइतबार भएको हो । राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकमा उपाध्यक्ष विमला ...

नेपालअखबार, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूले आन्दोलनलाई हाइज्याक गर्न खोजिएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरूले आइतबार सिंहदरबारमा गहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेट्दै आन्दोलनलाई हाइज्याक गर्न खोजिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । आन्दोलनका घाइतेहरूले आन्दोलनका शहीद र घाइतेहरुको अपमान हुने किसिमका गतिविधिहरु सह्य नहुने चेतावनी पनि दिए । जेनजीका विभिन्न समूहरुले वर्तमान परिस्थितिमा सरकार समक्ष आ–आफ्नै माग राखिरहेका छन् ।जसमा राजनीतिक दलमा आवद्ध युवाहरूले समेत जेनजी आन्दोलनको लाभ उठाउन लागेको भन्दै अर्को समूह आक्रोशित भएको छ । वास्तविक जेनजी पुस्ता आफूहरू रहेको भन्दै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमा रजाइँ गर्न नपाइने उनीहरुको चेतावनी छ ।...

नेपालअखबार,काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले राष्ट्रपति पौडेल समक्ष आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।...

नेपालअखबार,काठमाडौं। ऊर्जा, शहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङसँग भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले भेटवार्ता गरेका छन् । आइतबार बिहान सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री घिसिङले राजदूत श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन् । जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको शक्तिशाली मन्त्री बनेका घिसिङलाई राजदूत श्रीवास्तवले बधाइ ज्ञापन गर्दै कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे । भेटका क्रममा नेपालको ऊर्जा, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकासका क्षेत्रमा भारतले सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।नेपालको विकासका लागि भारतले सहयोग गर्दै आएको स्मरण गर्दै मन्त्री घिसिङले नेपालाई अहिले नेपालको शान्ति व्यवस्था, विकास र समृद्धिमा भारतको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।...

नेपालअखबार, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :...

नेपालअखबार, काठमाडाै‌ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत राखिएका राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभाग  फिर्ता हुने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बस्ने बैठकले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पुनः अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याइने र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमै फर्काइने तयारी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले शक्तिशाली मानिएका ती निकाय २०७५ फागुन १६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए। २०७८ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि फिर्ता गराउने बहस चलेको थियो। तर उनले पनि पहल गरेका थिएनन्।...

नेपालअखबार, काठमाडाै‌ ।जनमत पार्टीबाट निष्कासनमा परेको एवम् बाहिरिएकाहरूले जनस्वराज पार्टी गठन गरेका छन्। जनकपुरमा शुक्रबार र शनिबार भएको भेलाले जनस्वराज पार्टी गठन गरेको दीपककुमार साहले जानकारी दिएका छन्। ‘पुराना दलहरूको असफलता र संकुचित सोच, बेथिति र भ्रष्टाचार, आत्मकेन्द्रित र विभाजनकारी मानसिकताले जनताको चाहना, आकांक्षा र अधिकारमाथि तानाशाही ढंगले खेलबाड गर्दै देशलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको छ, यस्तो अवस्थामा जनता आफै सशक्त भई आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने बाटो बनाउनुपर्नेमा हामी दृढ छौं,’ उनले भने। यही विश्वासका आधारमा, सामूहिक नेतृत्वमा आधारित सम्यक समाजको निर्माण गरिएको उनले बताए। यस समाजको मातहतमा रही तत्कालीन कार्ययोजना अघि बढाउने उद्देश्यले सञ्जयकुमार साहको संयोजकत्वमा प्रशिक्षण विभाग, सुरेन्द्र नारायण यादवको संयोजकत्वमा आर्थिक विभाग र दीपककुमार साहको संयोजकत्वमा राजनीतिक संग...

नेपालअखबार, काठमाडाै‌ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पार्टी सभापतिमाथि सांघातिक हमला भएको अवस्थामा पनि पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरू संवेदनशील नदेखिएको बताएका छन्। भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले आगजनी गरेको आफ्नो घरमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‍प्रवक्ता महतले महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई लक्ष्य गर्दै पार्टीको नेतृत्वमाथि सांघातिक हमला हुँदा जिम्मेवार नेताहरू नै असंवदनशील बन्नुलाई दुर्भाग्य भनेका हुन्। 'आलो घाउ ठीक नहुँदै पार्टीभित्र जुन बहस सुरू गरिएको छ। त्यसप्रति गम्भीर होऔं,' उनले भने। उनले पार्टी एक भएर कमि कमजोरी हटाउँदै अघि बढ्ने बेला आलो घाउमा नुन छर्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि बताए। काठमाडौंमा २३ गतेको प्रदर्शनअगाडि त्यही सभापति ठीक हुने र अहिले परिस्थिति बदलिएपछि गलत हुने भन्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रवक्ता महतले बताए। 'चार दिनअघि त्यही सभापति अत...

नेपालअखबार,नयाँ दिल्ली । अमेरिकाले दक्ष कामदारका लागि जारी गरिने एच-वानबी भिसामा शुल्क बढाएर १ लाख डलर पुर्‍याएपछि यसबाट उत्पन्न हुने मानवीय परिणामबारे भारतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। भारतले यस कदमबाट हजारौँ भारतीय कामदारहरू र तिनका परिवारहरूमा नकारात्मक असर पर्ने बताएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै नयाँ भिसा शुल्क सेप्टेम्बर २१ देखि लागू हुने घोषणा गरेका थिए। यो शुल्क हालको शुल्कभन्दा ६० गुणाभन्दा बढी हो। यो निर्णयले भारत र अमेरिकाबिच जारी व्यापार तनावलाई थप बढाएको छ। हालै, ट्रम्पले रुसी तेल खरिद गरेको भन्दै भारतमाथि कडा आयात शुल्क (ट्यारिफ) लगाएका थिए, जसपछि दुई देशबिच व्यापार वार्ता जारी छ। के भन्यो भारत सरकारले? भारतको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाको यो निर्णयले परिवारहरूलाई विच्छेद गर्न सक्ने र यसको ‘मानवीय परिणाम’ हुने ब...