नेपालअखबार, काठमाडाैं । सांसदहरुले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले आगामी आवका लागि मन्त्रालयको छुट्ट्याइएको बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि त्यो कार्यान्वयनका लागि बजेट अपर्याप्त भएको बताएका हुन् । सांसद् सुरेशकुमार आले मगरले महिला, बालबालिका मन्त्रालयले ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने भए पनि बजेट कम हुनुले त्यो वर्गमा असर पुग्ने बताए ।
युवा वर्ग र खेलकुद देशको नाम राख्ने विषय भए पनि यसमा सरकारले कम महत्व दिएको उनको भनाइ छ । सांसद नन्दा चपाइँले बजेटले धेरै क्षेत्रका महिलाका विषय समेटिनु सकारात्मक भए पनि महिला मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।
महिला हिंसाका घटना धेरै भइरहेकाले न्यूनीकरणका लागि सातै प्रदेशमा छुट्टै महिला मन्त्रालय आवश्यक रहेको उनले औंल्याइन् । सांसद बिमला राई पौडेलले आगामी आवको बजेटमा किशोर किशोरीसम्बन्धी कार्यक्रम समावेस नभएको र विगतका कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता नदिइएको बताइन् ।
श्रम मन्त्रालयले घरेलु श्रमिकको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने र उनीहरुको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । सांसद प्रकाश पन्थले सबैका लागि खेलकुद बनाउने अभियानमा लाग्न र पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह गरे । उनले सडकमा जताततै तारैतार रहेकाले व्यवस्थापन गरी सहरी विकासमा ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कातिर भएको बताए । राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका १२ विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा अलपत्र रहेको उनले बताए ।
बैठकमा तुलसीकुमारी दाहालले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेकी थिइन् । रासस