नेपालअखबार, काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहितामा उलंघनमा परी जरिवाना नबुझाएका ३६९ सहित ५५० जनाको नाम बन्दसूची हटाउने निर्णय गरेको छ । उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ दलहरुले पेश गरेको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका ६ हजार ४५७ जना उम्मेदवारहरूमध्ये ५५० जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटाइएको उल्लेख छ ।
जसमा निर्वाचन कानून तथा निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम तोकिएको जरिवाना नबुझाउने ३६९ जना रहेका छन् । उम्मेदवारहरूका सम्बन्धमा परेको दाबी विरोध उपर जाँचबुझबाट थप १८१ जनाको नाम सूचीबाट हटाइएको छ । १८१ जनामध्ये लाभको पदमा बहाल रहेका एक जना र कालोसूचीमा रहेका एकजना व्यक्तिको नाम पनि सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यका लागि दलहरूले पेश गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएका उम्मेदवारहरूको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा दाबी विरोधमा उजुरी नपरेका कतिपय व्यक्तिहरूले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेको पाइएको र २०७९ कात्तिक ५ गते भित्र तोकिएको जरिवाना बुझाउने मौका प्रदान भएकोमा सो अवधिभित्र समेत जरिवाना नबुझाउने ३६९ जनाको नाम सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय भएको हो’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै बन्दसूचीमा समावेश रहेका मध्ये असोज २ गतेसम्म २५ वर्ष उमेर नपुगेका प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ २३ जना र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ २९ जना गरी ५२ जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटेको छ । दोहोरो उम्मेदवारी परेका ६६ जना, महिला पुरूषको विवरण फरक परेका ३७ जना, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम नभएका प्रतिनिधिसभातर्फका ६ जना, सम्बन्धित प्रदेशभित्रको मतदाता नामावलीमा नाम नभएका प्रदेशसभातर्फका १२ जना र आवश्यक कागज प्रमाण पेश नभएका ६ जनाको नाम पनि सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय भएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
राजनीतिक दलहरुले गत असोज २ र ३ गते समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका थिए । उक्त बन्दसूचीमाथि असोज १५ र १६ संशोधनका लागि समय दिइएको थियो । यसैगरी आयोगले असोज २३ मा बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको सूची प्रकाशित गरेको थियो भने त्यसमाथि छानबिन गरी बन्दसूचीबाट हटाइएको हो ।
प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकमा ४८ दलका २ हजार ४ सय ३६ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । जसअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा ३६ वटा दलका ६ सय ६१ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो भने मधेस प्रदेशमा ३६ दलका ९ सय ४८ उम्मेदवारी परेको थियो । यसैगरी बागमती प्रदेशमा ४१ दलका ८ सय २५ जना, गण्डकी प्रदेशमा ३१ दलका ३ सय ६८ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ३२ वटा दलबाट ६ सय ५७ जना, कर्णाली प्रदेशमा २८ वटा दलबाट २ सय २२ जना र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ३४ दलबाट ३ सय ७६ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।
