Tuesday, October 7

तीन तहका सरकारले आ-आफ्ना डम्फु बजाएर कतै पुगिन्न – कृषिमन्त्री भुसाल

नेपालअखबार, काठमाडौँ   । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले तीन तहका सरकारले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ  ।

Advertisement

देशका सात वटै प्रदेशका कृषि मन्त्री, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर, प्रदेशका कृषि सचिव बीच भएको विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले तीन तहकै सरकार बीच समन्वयको जरुरी भएको औँल्याउनु भयो  ।
‘अर्थतन्त्रको बलियो आधार कृषि र पशुपालन नै हो ।

Advertisement

यसलाई प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नका लागि हामी बीच समन्वयको जरुरी छ । आ-आफ्ना डम्फु बजाएर हिँडे कतै पुगिन्न् । मुलुकको विकासको लागि मिलेरै अगाडि बढौँ,’ मन्त्री भुसालले भन्नुभयो  ।
मन्त्री भुसालले अब छिट्टै कृषि ऐन ल्याउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिंदै कृषि ऐन बनाउँदा आवश्यक छलफल भइरहेको र अझै ऐनमाथि सुझाव, सल्लाह दिन चाहे एक हप्ता भित्र सुझाव दिन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो  ।

साथै मन्त्री भुसालले कृषि उपज निर्यातको सम्बन्धमा भारतसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिँदै  आफ्नो पहलमा स्कुज, टमाटर लगायतका कृषि उपज निर्यात भएको बताउनु भयो  । अझ निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आगामी सेप्टेम्बरमा दुई देशका सचिव स्तरीय बैठक आयोजना हुने भन्दै उक्त  बैठकले दुई देश बीच कृषि र गाईपालनबारे आवश्यक निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो  ।

मन्त्री भुसालले सम्भावित विपतबारे पूर्व तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै  आजभन्दा तीन बर्ष पहिले आएको लम्पीस्किन रोग देशभर फैलनुको कारण पूर्व तयारीकै कमी भएको बताउनु भयो  ।  ‘हामी रोग, उपचार र नियन्त्रणमा मात्र होइन् सम्भावित विपत आँकलन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । तीन बर्ष पहिले देखिएको लम्पीस्किनलाई समयमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा आज यो स्थिति आएको हो, मन्त्री भुसालले भन्नु भयो , ‘हामी यस्ता जोखिमबारे पहिल्यै नै सचेत बन्नुपर्छ ।’

लम्पीस्किनबाट प्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउनेबारे आवश्यक तयारी भइरहेको भन्दै  ‘राहतलाई के आधारमा, कुन मापदण्ड र कुन प्रक्रियाबाट वितरण गर्ने भन्नेबारे पशु सेवा विभागले काम गरिरहेको छ, मन्त्री भुसालले भन्नुभयो , ‘विभागले कार्यविधि निर्माण गरेपछि छिट्टै नै राहत वितरण गर्छौ ।’

उक्त बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र समन्वय निर्देशिकाबारे आवश्यक छलफल गरी यसलाई पारित गर्ने निर्णय भएको छ ।