नेपालअखबार,काठमाडौं । मुस्लिम समुदायको विकासका लागि मदरसा बोर्ड आवश्यक रहेको माननीय सेराज अहमद फारुकीले बताउनु भयो । मुस्लिम समुदायलाई शिक्षाको मूलधारमा जोड्न सरकारले आग्रह गर्नु भएको छ । नेकपा एमालेका तर्फबाट समानुपातिक सांसदमा रहेका सेराज अहमद फारुकीसँग गरिएको कुराकानी गरेको थियो ।
१) तपाईँले मदरसा बोर्ड गठन गर्नका लागि सरकारलाई के – कस्ता पहल गर्नु भएको छ ?
माननीय फारुकीले भन्नुभयो “मदरसा बोर्डका बारेमा मैले सांसदकै भूमिका निभाउनु भन्दा पहिला नै नेपालको अन्तिम संविधान २०६३ निमार्ण भए लगतै मेरो संयोजकमा नै मदरसा विकास समिति गठन भएको थियो ।”
“ मदरसा विकास समितिको प्रतिवेदनलाई शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल ज्यूले खारेज गरिदिनु भएको थियो । यसकारण अहिले मदरसा विकास समितिलाई पूर्ण जागरण गराउन सक्ने अवस्थामा भने छैन। यतिखेर कानुन बनिरहेका छन् ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त नेकपा एमालेका तर्फबाट रहेका छन्। मैले आफ्नै पार्टीका तर्फबाट भएको शिक्षामन्त्रीलाई पनि मदरसाबोर्ड गठन गर्नका लागि बारम्बार अनुरोध गरेको छु। शिक्षा विकास समितिका सभापति अमर थापालाई बारम्बार मदरसा बोर्ड गठन गर्नका लागि कानुन निमार्ण गर्नका पहल गरि रहेको बताउनु भयो ।”
२) वर्तमान समयमा संसदमा दैनिकी व्यस्तता कस्तो रहेको छ ?
माननीय फारुकीले बताउनु हुन्छ “ सरकारले वर्तमान समयमा आन्तरिक कानुन बनाउनका लागि समितिमा विभिद विषय छलफलका रूपमा अघि बढिरहेको छ । यतिखेर नेपालको संविधान अनुसार कतिपय विषयमा छुटेका कानुनहरु निर्माण कार्य भइरहेका छन् । हाम्रो पहिला दायित्व संविधानकन मर्मअनुसार कानुन निमार्ण गर्नू हो । अधिकामश समय संसद र समितिमा छलफल अन्तरक्रियामा व्यस्त रहेको माननीय फारुकीले बताउनु भयो ।
यतिखेर यो कानुन बनाउने सन्दर्भमा हामी मुस्लिम समुदायको अधिकार र संरक्षणका लागि मुस्लिम आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्थ्यो तर मुस्लिम आयोग लापता छ। यदि यो बेला हामीले समुदायका बारेमा राज्यले गर्नु पर्ने भूमिका र दायित्वहरुलाई कानुनी मस्यौदामा टिपाउन छुटायौं भने मुस्लिम समुदाय सयौँ वर्षसम्म पछि पर्ने बताउनु भयो ।”
विशेषगरी मुस्लिम समुदायका हक अधिकारलाई कानुनमा समेट्नका लागि आवश्यक भूमिका खेल्नकै लागि सांसदहरूसँग छलफल अन्तरक्रिया गर्दै नेपालका मुस्लिम समुदायका बारेमा प्रतिवेदन नोट प्रस्तावनाहरु पेश गर्नुपर्थ्यो। तर मुस्लिम आयोगको भूमिका खासै देखिएको छैन ।
माननीय फारुकीले “ यतिखेर निजामती ऐन बन्ने क्रममा रहेको छ। म लगायत अरु सांसदहरुले पनि निजामती ऐन बनाउन क्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्री र समितिलाई बारम्बार जानकारी गराएका छौं ।यो संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० कानुन पास हुँदा बल्ल मुस्लिम समुदायका युवाहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने बताउनु भयो ।”