Saturday, July 25

सुदूरपश्चिममा वैदेशिक लगानीका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह

नेपालअखबार, काठमाडौँ ।  परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपलब्ध अथाह सम्भावनाका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न वैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वार आगामी नोभेम्बर १७— १८ मा सुदूरपश्चिमको धनगढीमा अयोजित ‘सुदूरपश्चिम लगानी तथा विकास सम्मेलन’को तयारीस्वरुप आज परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रकृतिको सुन्दरताले भरिपूर्ण र प्राकृतिक स्रोत एवं सम्पदाले सम्पन्न रहेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गरेर मुनाफा कमाउन वैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

Advertisement

नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत एवं प्रतिनिधिहरु समेत उपस्थित सो बैठकमा मन्त्री डा राणाले भन्नुयो “सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपालकै समृद्धिको प्रवेशद्वार हो । यहाँ जलविद्युत् एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सिमापार व्यापार, शहरी पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधार, खानी र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योगहहरुको प्रसस्त सम्भावना छ । त्यसैले म स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लािग आह्वान गर्दछु ।”

Advertisement
Advertisement

मन्त्री डा राणाले जलस्रोत, उर्वर भूमि र नदीहरु, घना जंगल, अद्वितीय जैविक विविधता एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरुको घरका रुपमा रहेको यस प्रदेश स्रोत र साधनले सम्पन्न भएपनि बत्तिमुनिको अँध्यारोको अवस्थामा रहेकाले यी सम्भावनाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उजागर गरी वैदेशिक लगानीकर्ताहरलाई आकर्षित गर्न सुदूरपश्चिम सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्नु खुसीको कुरा हो भन्नुभयो ।

Advertisement

मन्त्री डा राणाले आजभन्दा तीन दशकअघिको सुदूरपश्चिमको अवस्थाको अहिले कसैले पनि कल्पना गर्न नसक्ने प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि छोटै सयममा यस क्षेत्रमा पुल तथा सडक निर्माण भएसँगै यो क्षेत्र पनि काठमाडौँ लगायत नेपालसँग जोडिन पुगेको बताउनुभयो ।

उहाँले वर्तमान सरकार दिगो र स्थायी प्रकृतिको रहेकाले विकासका सम्भावनाहरुलाई पहिलेको तुलतामा थप उजागर गरिरहेको जानकारी दिँदै नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक पर्ने कानुनहरुमा पनि संशोधन गरेको स्पष्ट गर्नुभयो । मन्त्री डा राणाले मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि सङ्घीय सरकारको मुख ताक्ने नभएर आफ्ना सम्भावनाहरुको खोजी आफैँले गरी विकासका मोडलहरु अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।