नेपालअखबार, काठमाडौं । देशभरिका करिब ४ सय महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा जग्गा कित्ताकाट रोकिएको छ ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ तथा भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार भूमिको समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य गर्नुपर्ने वर्गीकरण नगरेका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा कित्ताकाट रोकिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट वर्गीकरण नभएका कुनै पनि पालिकामा साउनदेखि जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने बताउँछन् ।
भट्टका अनुसार अंशबण्डा, अदालतको आदेशले कित्ताकाट गर्नु भनेको अवस्थामा बाहेक कित्ताकाट रोकिएको हो ।
सरकारले २०८२ कात्तिकमा भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेर २०८३ असारसम्मका लागि वर्गीकरण नभएका पालिकामा पनि कित्ताकाट गर्न पाइने प्रावधान राखेको थियो । नियमावली बनेको साढे तीन वर्ष भइसक्दा पनि ७५३ मध्ये आधा पालिकाले पनि वर्गीकरण गरेको छैन ।
साढे तीन सय भन्दा बढी पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेको नापी विभागका सूचना अधिकारी दयानन्द जोशी बताउँछन् । वर्गीकरण भएका पालिकाको नाम संकलन गर्न क्रम जारी रहेको जोशीले जानकारी दिए ।
कृषियोग्य भूमि संरक्षणका लागि सरकारले कित्ताकाट अघि नै जग्गाको वर्गीकरण अनिवार्य गरेको हो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी न्यौपाने जग्गा वर्गीकरण गर्ने म्याद थप्नु पर्ने बताउँछिन् । पालिकाहरूले कोशिस गर्दा गर्दै दक्ष जनशक्तिको अभावमा वर्गीकरण गर्न समय लागेको उनको भनाइ छ ।
‘जग्गा वर्गीकरण पालिकाको जटिल मध्येको एउटा काम हो । सरकारले म्याद थपेर तत्काललाई कित्ताकाट खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भन्छिन् ।