नेपालअखबार, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा आर्थिक अनुशासन, वित्तीय जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न नयाँ बजेट खर्चसम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले ‘मधेश प्रदेश बजेट खर्चसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अब प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निर्देशनालय तथा अन्य सार्वजनिक निकायहरूले आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेट निर्धारित अवधिभित्रै खर्च गर्नुपर्नेछ ।
कार्यविधिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकेको बजेटलाई सरकारी बाँकीसरह लगत कसी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत बैंक खाता रोक्का, जायजेथा रोक्का, लिलाम बिक्री तथा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुन बाँकी रकममा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गर्ने प्रावधानसमेत कार्यविधिमा समेटिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ १५ गतेभित्र बजेट खर्चसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसले बजेट खर्चको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मलाई समयबद्ध र जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा सरबरको छ ।
कार्यविधिमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले बजेट खर्च गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अनावश्यक खर्च, बजेट दुरुपयोग र वित्तीय अनियमितता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी, बजेट खर्चको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारको प्रचलित वित्तीय प्रणाली (एनएएमएस, सीजीएएस/सुत्र) मार्फत नियमित अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार, वित्तीय पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।