सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमइपी) मार्फत ३ लाख बेरोजगार युवालाई न्युनतम रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७५३ स्थानीय तहमा पुसको परियोजनामार्फत रोजगारी दिन सो बजेट विनियोजन गर्न लागेको हो।