गण्डकी मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश राजधानी पोखरामा नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको रत्नमन्दिर र हिमागृह लगायतका जग्गा प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
गण्डकी मन्त्रीपरिषदले नेपाल ट्रष्टको जग्गा सार्वजनिक भएकै दिन नेपाल ट्रष्टबाट प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने आवश्यक प्रकृया र ती सम्पदाहरुको मर्मत, सम्भार संरक्षण संचालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पेश गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलको संयोजकत्वमा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरीधारी शर्मा पौडेल रहेका छन्।
यसैगरी सदस्यमा प्रदेशका मुख्यन्यायधीवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे, विषय विज्ञको भनेर गोरखाका डा धु्रव रेग्मी (रिटायर उपसचिव), पर्यटन विज्ञ जुद्ध गुरुङ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका यामप्रसाद पोखरेल लगायत छन्।
सोही कार्यदलले अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको व्यवसायी इन्कुभेसन सेन्टर स्थापना तथा संचालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको छ।
