काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले मातातीर्थ जग्गा प्रकरणमा आफूले जानिबुझिकनै निर्णय गरेको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा मातातीर्थ लगायतका स्थानका जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा निर्णय भएको विषयमा बारे स्पष्टिकरण दिँदै डा भट्टराईले विभिन्न समयमा आएका रायहरुको आधारमा स्वीकृति दिएको दाबी गरे ।
उनले सबै प्रकृया पूरा गरेर आफूले निर्णय गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मातातीर्थ लगायतका स्थानका जग्गा प्रकणबारे प्रश्न गरेर राम्रै गरेको डा भट्टराईको भनाइ थियो ।
‘नेपाल ट्रष्टमा गएको जमिन निजी क्षेत्रमा वा भूमाफियाले चलखेल गरेको र लाभ लिएको देखिँदैन’ डा भट्टराईले भने ।
‘मोहीको नाममा दर्ता हुनु राजनीतिक रुपमा सही छ र कानूनी रुपमा त्रुटी छैन’ पूर्व प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भने,‘बाबुराम भट्टराईका केही मान्छे आफन्त छोराछोरीले बकस पाएको र गरेको छ भन्ने लागेको छ भने हेर्नुहोला तिनै गरिब किसान मात्र छन् । राजनीतिक कानूनी र नैतिक रुपमा कुनै त्रुटी देखिएको छैन ।’
‘भ्रष्टाचारले देश थिलोथिलो परेको छ यो क्यान्सर लागेको छ । क्यान्सरले सबैलाई खाने हो । मलाई लाग्ने क्यानर राम्रो तपाईलाई लाग्ने क्यान्सर नराम्रो भन्ने हुँदैन । सामूहिक उपचार खोज्नु पर्ने ठाउँमा ‘म चोर भए त पनि चोर होस् भन्ने यस्तो विधि त हुँदैन ।’ डा भट्टराईले भने ।
प्रतिशोध, असहिष्णुता हो कि भन्ने आशंकाहरु देखिएको उनले बताए ।
नेपाल ट्रस्टमा गएको जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषलाई बाँडिएको भन्ने आरोप जुन लगाइएको र त्यसमा कुनै सत्यता नभएको डा भट्टराईले बताए ।
‘राजा महेन्द्र कै पालामा फर्मायसी विर्ता भन्ने हुन्थ्यो । मोहीहरुले कमाएर खाने प्रथा रहेछ । २०१६ सालमा विर्ता उन्मुलुन भएपछि पनि विर्ताहरु उन्मुलन भएका रहेनछन् । २०२६ सालमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर रैकर दर्ता गर्न भने ।
त्यसमध्ये टुहुरा, गर्न नसक्नेहरुको जग्गा दर्ता नभइ बसेको थियो लामो समय देखि’ उनले भने,‘ २०४६ सालमा राजदरबारका केही मानिसले ठाडो आदेश गरेर ती जमिन फेरि राजा विरेन्द्रको नाममा दर्ता गरे । २०६४ सालमा नेपाल ट्रस्ट ऐन आएपछि स्वत राजाको जग्गा ट्रस्ट को नाममा गएको थियो ।
तर रैकर भइसकेको जग्गा पनि पुन राजाको नाममा हुँदै ट्रस्टको नाममा गएको हो । गलत ढंगले राजाको नाममा दर्ता भएको थियो । ’
मोहीहरुले ट्रस्टमा उजुरी गरे र त्यसै क्रममा अध्ययन कार्यदल बनेर मोहीको समस्या हल गरेर दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन आएको र त्यसलाई आधार बनाएर आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
