नेपालअखबार, काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका निर्णणकर्ताहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।
हिरासतमा रहेका योगराज पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। तत्कालिन समयमा डिल्लिबजार मालपोतका नायब सुब्बा रहेका पौडेलले माग गरे अनुरूप हिरासतमुक्त गर्ने आदेश भने इजलासले दिएको छैन। तर ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने गरि मन्त्रिपरिषदमा भएका प्रस्ताव, निर्णय, निर्णयको कार्यान्वयनमा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गर्न इजलासले आदेश दिएको छ।
‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तहबाट) समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी यो आदेश जारी गरिदिएको छ,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकको २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते भएको निर्णय र त्यस निर्णयमा सहभागीमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
२०६६ र ०६७ मा नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।
बालुवाटारस्थि ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ।
२०६७/०६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यही बेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको थियो।
नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ। माधव नेपाल सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए गच्छदार थिए भने बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए। दुवै मन्त्री विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भने मुद्दा चलाएको छ। आयोगले नीतिगत निर्णयमा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाएको थिएन। उनीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट भने परेको छ। उक्त रिट विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला आजको इजलासले उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्ने गरि आदेश दिएको हो।
यो प्रकरणमा अनुसन्धान जो जसको निर्णय एवम् निर्णय प्रकृयाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरीद गर्नेहरु समेततर्फ बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी पनि अदालतले गरेको छ।
‘यस्ता विषयमा हुने अनुसन्धान अभियोजन न्याय सम्पादन समेतका कार्य भरपुर जनविश्वास प्राप्त गर्ने गरी स्वतन्त्र र सक्षमता साथ पक्षपात रहित तवरबाट सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्यथा आम जनमानसमा न्याय प्रणाली माथिको भरोसा नै समाप्त भई सामाजिक जीवनका बहुआयामिक धरोहरहरू टुट्न जाने अवस्था रहन्छ।’