कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ६७ हजार

गत असार मसान्तसम्ममा कुल ५३ हजार ७ सय ४ जना ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक वित्तीय संस्थामा कालोसूचीमा परेकामा १४ कात्तिकसम्ममा आइपुग्दा यो संख्या ६६ हजार ६ सय ८५ पुगेको छ । यसैगरी, लघुवित्तहरूमा ७ सय ७ जनाबाट बढेर १ हजार ७२ जना पुगेका छन् ।

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा अर्थतन्त्र मजबुत देखिए पनि जनस्तरमा भने अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्दा र दातृ निकायबाट नागरिक समाज एवं गैरसरकारी संस्थामा आउने सहयोग बन्द भएका कारण नेपालकोे आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउन थालेको बताइन्छ । सरकारले घरजग्गा र सेयर बजारमा कडाइ गरेपछि बजार चलायमान नहुँदा समस्या निम्तिएको पनि विज्ञहरू बताउँछन् ।