संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्साको आकृति राख्न दर्ता गरिएको विधेयक पारित गरेको छ।
शनिवार भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा उपस्थित सबै २५८ सांसदको मत खस्यो भने विपक्षमा कुनै मत खसेन।
नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जेठ ९ गते दर्ता गरेको थियो।
सो विधेयकमा सरकारले जेठ ७ गते जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संविधान संशोधन कार्यान्वयन हुनका लागि अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्छ।
माथिल्लो सदनबाट विधेयक पारित भएमा संविधानको अनुसूची तीनमा रहेको निशान छाप फेरिनेछ।
नेपालको कुल क्षेत्रफल नै परिवर्तन भएको नयाँ नक्सामा दार्चुला जिल्लासँग जोडिएको पश्चिमपट्टिको भागमा लामो चुच्चो देखिन्छ।
शनिवार भएको मतदानमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले विधेयकलाई समर्थन गरेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद् सरिता गिरीले भने पार्टीको ह्वीपविरुद्ध विधेयकमा संशोधन दर्ता गराए पनि त्यसलाई सभामुखले खारेज गरिदिएका छन्।
तस्वीर कपीराइटRSSसंसद्मा कसले के भने?
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले दर्ता गराएको प्रस्तावमा संसद्हरूले आफ्नो भनाइ राखेका थिए।
संसद्मा सम्बोधन गर्दै सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसलाई भारतसँग नेपालले दुश्मनी गर्न खोजेको रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन्।
प्रचण्डले भारतसँग सीमा विवाद एक पटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्न खोजिएको भन्दै यो निर्णय भारतसँग दूरी बढाउन नगरिएको बताए।
“भारतलाई अप्ठेरो पार्न एकता प्रदर्शन गरिएको होइन। हामीलाई थाहा छ अन्तत: समाधान भनेको वार्ता र सम्वादबाटै हुने हो,” उनले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले नक्सामा समेटिएको भूभाग नेपालको भन्ने स्पष्ट रहेको बताए।
उनले कूटनीतिक वार्तामार्फत् समस्याको समाधान गर्नुपर्ने विषयमा काङ्ग्रेसको समर्थन रहने बताए।
तस्वीर कपीराइटRSSजनता समाजवादी पार्टीले नक्सासम्बन्धी संशोधनमा आफूहरूको समर्थन रहेको बताए।
पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले भने, “राष्ट्रियताको सवाल एकलौटी हुन सक्दैन। कुनै एउटा वर्ग वा क्षेत्रको मात्र राष्ट्रियता हुन सक्दैन… राष्ट्रवादको सवालमा मधेशी समुदायमाथि औँलो नठड्याइयोस्।”
मतदानमा के भयो?
संविधान संशोधनको विषय दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्ने प्रावधान भएकोले सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिइन्।
जसक्रममा उनले विधेयकमाथि सांसद्हरूबाट ‘अपार सद्भाव’ पाएको र त्यसले सरकार आफ्नो वास्तविक सीमा रक्षा गर्न सक्षम भएको बताइन्।
त्यसपछि प्रस्तावमा मतदान भएको थियो।
मतदानपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए।
तस्वीर कपीराइटDOS NEPALसांसद् गिरीको संशोधन ‘अस्वीकृत’
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद् सरिता गिरीले संविधान संशोधन विधेयकमा दर्ता गराएको संशोधन अस्वीकृत भएको सभामुख अग्नि सापकोटाले बताए।
वैठकको सुरुमै आफ्नो भनाइ राख्न माग गर्दै उभिएकी गिरीलाई सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम संशोधन अस्वीकृत भएको बैठकमा जानकारी गराएका हुन्।
- राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सेना राख्न दिएका हुन्?
- छब्बीस वर्षमा ३१ बैठकपछि ‘नटुङ्गिएको मुद्दा’मा नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रुलिङ् गर्दै भने: “प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ११२ मा उल्लेख भएका संशोधनसम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईँको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ।”
अस्वीकृत गरिएको जानकारी दिँदै बोल्न समय नदिएपछि सांसद गिरी बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन्।
नियम ११२ मा विधेयकमा संशोधन पेश गर्न मुख्य रूपमा निम्न शर्तहरू तोकेको छ
- विधेयकको विषयसँग सम्बद्ध हुनु पर्ने,
- विधेयकमा निहित सिद्धान्तको विपरीत हुन नहुने, र
- अस्पष्ट वा निरर्थक हुन नहुने
सो नियमले सभामुखलाई कुनै संशोधनलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार दिएको छ।
संविधानको पहिलो संशोधन के थियो?
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछिको यो संसद्मा दर्ता भएको दोस्रो संशोधन विधेयक हो।
पहिलो संशोधनमा राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सहभागिता गराउने र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्याको अनुपातलाई प्रमुखता दिइने विषय समावेश गरिएको थियो।
पहिलो संसोधन पूर्ण नभएको र तराईकेन्द्रित दलहरुकै माग सम्बोधन गर्न भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव ०७४ भदौमा दुई तिहाई मतका अभावमा अस्वीकृत भएको थियो।
पहिलो संशोधनका बेला केपी शर्मा ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए।
के हो लिम्पियाधुरा-लिपुलेक विवाद?
नेपालको नक्सामा रहेका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ। उसकै नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा यसअघि नेपालको नक्सामा पनि थिएन।
बीबीसीसँगको एउटा पछिल्लो कुराकानीमा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार भारतले सहमति जनाएपछि लिपुलेकसम्म क्षेत्र समेटेर २०३२ सालमा नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो।
तर भारतले लिम्पियाधुराबारे असहमति जनाएपछि त्यसलाई तत्कालका निम्ति नक्सामा समावेश नगर्न आदेश आएपछि त्यतिखेर लिम्पियाधुरा बाहेकको नक्सा बनाइएको पुण्यप्रसाद ओलीको भनाइ छ।
त्यसैले ‘लिम्पियाधुरा कि लिपुलेक’ भन्ने विवाद अझैसम्म पाइन्छ।
नेपालको पश्चिमी सीमा निर्धारण गरेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसार काली नदी कुन हो भनेर परराष्ट्रसचिवको तहमा निर्क्योल गर्न बाँकी छ।
भारतले कालापानीमा फौज बसेको स्थान नजिकको सानो खोल्साबाट निस्केको खोलालाई काली भन्ने गरेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यो कृत्रिम भएको उनीहरूको भनाइ पाइन्छ।
नेपालको पुरानो अडानअनुसार लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली मान्ने हो भने भारतीय नागरिकता लिइसकेका तीनवटा गाउँका बासिन्दा पनि नेपाली हुनेछन्।
- नेपालको नक्साबाट यसरी हटाइयो लिम्पियाधुरा
- कालापानी आफ्नो नक्सामा पारेपछि भारत भन्छ, ‘७० वर्षदेखि चलेको सीमा’
- मेलामा भाग लिन जाँदा नेपाली पत्रकारले देखेको कालापानी
उनीहरू अधिकांश व्यासी समुदायको भएको बताइन्छ। उक्त समुदायको बसोबास कालपानीनजिक रहेको व्यास गाउँपालिकाको छाङ्ग्रु र तिङ्करमा छ।
लिपुलेकको नदीलाई सीमा मान्दा भने भारतीय फौज बसिरहेको क्षेत्र खाली गर्दा हल निस्किन्छ। त्यस क्षेत्रमा कुनै बस्ती छैन।
नेपाल-भारत सीमा विवादको हालैको घटनाक्रम
- विसं २०७६ कार्तिक १६: भारतले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा-कालापानी समावेश
- विसं २०७६ कार्तिक २०: कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति
- विसं २०७६ कार्तिक २१: भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाइ
- विसं २०७६ मङ्सीर ३: भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुन:स्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ
- विसं २०७७ वैशाख २६: भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन
- विसं २०७७ वैशाख २७: सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देशबीच भएका समझदारी विपरीत रहेको नेपालको भनाइ
- विसं २०७७ वैशाख २७: भारतको विदेश मन्त्रालयले सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमा भित्रै रहेको प्रतिक्रिया
- विसं २०७७ जेठ ७: नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी
- विसं २०७७ जेठ ३१: नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित साेत बिबिसि
