Tuesday, September 1

कालोपत्रे गरेको तीन महिनामै भत्कियो सडक

नेपालअखबार, पर्वत ।  पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ स्थित मिलन चोक–सल्यान–घायखेत–धारापानी सडक कालोपत्र भएको तीन महिनामै भत्किएको छ।

Advertisement

कमसल निर्माण र भारी वर्षाका कारण कालोपत्र भएको तीन महिना नपुग्दै सडक भत्किएको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरिङका वडाअध्यक्ष टुङ्गनाथ आचार्यले जानकारी दिए।

Advertisement
Advertisement

सडक योजनाअन्तर्गत सल्यान पहिराको टाकुरामा करिब पचास मिटर कालोपत्र सडक भत्किएको उनले बताए।

Advertisement

निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण सडक भत्किएको उनको भनाइ छ।

‘सडक कालोपत्र भएको तीन महिना नहुँदै भत्किएको छ । यहाँ सल्ल्यान टाकुरालगायत स्थानहरूमा गरेर करिब डेढ सय मिटर कालोपत्र सडक भत्किएको छ,’ वडाध्यक्ष आचार्यले भने।

उक्त सडक गत जेठमा कालोपत्र गरिएको हो। निर्माण व्यवासायीले जग खनेर टेवा पर्खाल लगाउनुपर्नेमा पुरेको माटोमाथि ग्याविन जाली भरेर त्यसमाथि कालोपत्र गर्दा जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले पटक–पटक ध्यानाकर्ष गराउँदासमेत बेवास्ता गरेकाले हाल समस्या भएको वडाअध्यक्ष आचार्यको जिकिर छ।

मालढुङ्गा–बेनी सडकअन्तर्गत पर्ने मिलन चोकदेखि ठोट्नेरी जोड्ने १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्न २०७६ मङ्सिर ६ गते रु २८ करोड १३ लाखमा हिमदुङ एन्ड थोकर प्रालिले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण गत मङ्सिरदेखि काम सुरू भएको थियो । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित यो सडक २०७८ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो।

गत आर्थिक वर्षमा पहिलो चरणमा मिलन चोकदेखि सल्ल्यानसम्म करिब चार किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ।

दुई वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने सडक पाँच वर्षपछि कालोपत्र गरिए पनि तीन महिना नटिक्दै भत्किएको जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले बताए।

पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका इन्जिनियर जिता गिरीले कमजोर भूभागमा पहिरो गएका कारण सडक भत्किएको बताए।  उनले निर्माण व्यावसायीले पुनर्निर्माण गरेर पहिलेकै अवस्थामा ल्याएपछि मात्र अन्तिम भुक्तानी प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

यसैबीच, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदम गिरी, जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र स्थानीयवासीले भत्किएको सडकको अनुगमन गरेका थिए।

अनुगमनका क्रममा पूर्वमन्त्री गिरीले सडक निर्माण गर्दा व्यवसायी र योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको गम्भीर लापरबाही देखिएकाले यसलाई पुनःनिर्माणका लागि दबाब दिने बताएका थिए।