नेपालअखबार,काठमाडौं । सरकारले विपद् व्यवस्थापन, विपद् पूर्वतयारी तथा पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’लाई कार्यान्वयन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको तेस्रो बैठकले उक्त निर्णय लिएको कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।
सोमबार दिउँसो बसेको बैठकमा पछिल्ला विपद्का घटनाबाट देखिएका कानूनी तथा संस्थागत चुनौती, नेपालको भौगोलिक र वातावरणीय जोखिम, विपद्का बेला उद्धार तथा राहतमा देखिने व्यवहारिक कठिनाइ र विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई सहज बनाउने कानूनी व्यवस्थाका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।
उच्चस्तरीय समितिमा कानूनमन्त्री गौतम संयोजक छिन् भने विषयगत मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव, नेपाल कानून आयोगका सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराई लगायतको सहभागी थिए ।
मन्त्री गौतमले कानून निर्माण गर्दा परम्परागत ढाँचामा मात्र सीमित नभई ‘आउट अफ द बक्स’ सोचका साथ नेपालको वर्तमान परिस्थिति, भौगोलिक अवस्था र भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको अध्ययन गरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्री गौतमले कानून सुधारको क्रममा विपद् व्यवस्थापनका विषयलाई अबको कानून निर्माणमा रसुवालगायतका पछिल्ला विपद्का अनुभवलाई समेत समेट्नुपर्ने बताइन् ।
‘अबको नेपाल कस्तो बनाउने’ र ‘नेपालको पूर्ण पुनर्निर्माण कस्तो हुने’ भन्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणका आधारमा कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
उनले नेपालमा विगतमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र ‘सेन्डाई फ्रेमवर्क’ लगायतका आधारमा कानून तथा संरचना निर्माण भए पनि अहिलेको व्यवहारिक आवश्यकतालाई समेत कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।
बाह्य अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मान्दै गर्दा नेपालको आफ्नै भौगोलिक अवस्था, सामाजिक संरचना र आवश्यकतालाई कानून निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विद्यमान फ्रेमवर्क तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी संरचनाको समेत अध्ययन गरी समितिमा थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, विपद्का क्रममा हुने मानवीय क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै अंग पहिचान, व्यवस्थापन तथा प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई थप व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको सचिवालयले जनाएको छ ।