प्रशासन

नेपालअखबार,नवलपरासी । जिल्लाको बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपुरमा नौ हजार २३७ मतदाता थपिएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख लालप्रसाद शर्मा भुसालका अनुसार कार्यालयबाट नाम दर्ता गराउने मतदाताको सङ्ख्या तीन हजार १५३ रहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरेर छ हजार ८४ जनाले नाम दर्ता गराए । यसअघि यहाँ दुई लाख ६० हजार ४३२ मतदाता थिए । निर्वाचन कार्यालयले बुलिङटार–२ मा एउटा मतदानस्थल थप्न सिफारिस गरेको छ । यसअघि नवलपुरमा एक सय १३ मतदानस्थल थिए ।...

नेपालअखबार,काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीका लागि आइतबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो। उक्त कार्यालय कान्तिपथको बहादुर भवनस्थित निर्वाचन आयोगमा रहनेछ। आयोगले यसअघि मंसिर १२ गते नै सचिव महादेव पन्तलाई समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अधिकृत तोकेको थियो। आयोगले सोमबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले उक्त कार्यालय उद्घाटन गरेको जनाएको छ। उक्त निर्वाचन प्रणालीतर्फ आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईलाई सहायक निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ। कुल कर्मचारी ४१ जना रहने छन्। कार्यालय उद्घाटन गर्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले समानुपातिक प्रणालीका सबै कार्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट हुने बताएका छन्...

नेपालअखबार, काठमाडौं । सरकारले बैकुण्ठ प्रसाद अर्याललाई बढुवा गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।हाल उनी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कामु प्रमुख सचिव छन् ।

नेपालअखबार, काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कैलाली र कञ्चनपुरको सिमानामा पर्ने गौरीफन्टा नाकाको निरीक्षण गरेका छन् । सोमबार उनले नाका निरीक्षण गरेका हुन् । मंगलबारबाट सुरु हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन मन्त्री अर्याल सुदूरपश्चिम गएका छन् । उनले त्रिनगर भन्सार र सशस्त्र प्रहरीको कञ्चनपुर स्थित डोके बोर्डर आउट पोस्टको पनि स्थलगत निरीक्षण गरे । मन्त्री अर्यालले नाकाबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ गर्न भन्सार प्रमुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सिमानाबाट हुने चेलीबेटी बेचबिखन नियन्त्रणमा पनि प्रभावकारी कदम चाल्न मन्त्री अर्यालले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।...

नेपालअखबार,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जारी गर्ने फैसला गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते बसेको बैठकले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  उक्त निर्णयविरूद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो । अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे ३ सय भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य एवं ११ सय भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् । पदाधिकारीलाई ३ वर्षे नियुक्ति दिइएको छ र ११ लाख भन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिही...

नेपालअखबार, काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिन चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आवेदनका लागि म्याद थप गरेको छ । विभागले यही मंसिर २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने गरी म्याद थप गरेको हो । यसअघि विभागले गत असोज १३ गते सूचना प्रकाशित गर्दै आवेदनका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने मालपोत ऐन, २०३४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीका हकमा कार्यक्षेत्र समेत तोकेको थियो । विभागले पहिलो चरणमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई कार्यक्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरेको थियो । एक पटकमा रु तीन करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने इच्छुक फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आवेदन दिन सकिने प्रबन्ध गरेको थियो । घरजग्गाको व्यवसायलाई पारदर्शी, मर्यादित एवम् वैज्ञानिक बन...

नेपालअखबार,काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १२० दलले दिए निवेदन दिएका छन् । १२० दलभित्र संयुक्त चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्ने दलहरू पनि रहेका छन् । निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाप्रमुख यज्ञ प्रसाद भट्टराईका अनुसार प्राप्त निवेदनमाथि आयोगले अध्ययन गरेर निर्णय दिनेछ । अध्ययनका क्रममा दलको संख्या सामान्य रुपमा हेरफेर समेत हुन सक्ने उनले बताए । निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मंसिर १ गतेदेखि मंसिर १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय थियो। तर, दलहरू दर्ता प्रक्रियामा रहेको र केही दिन समय थप गर्न आग्रह आएको भनेर आयोगले चार दिन समय थप गरेको थियो । थप गरिएको समयभित्र १२० दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदन दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेका राजनीतिक दलले आगाम...

नेपालअखबार,काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका ११ कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका छन्। अध्ययन बिदामा बसेका ७ जना वैज्ञानिक सहित ११ कर्मचारी बिदा सकिएपश्चात हाजिर हुन आउनुपर्नेमा सम्पर्कविहीन रहेको नार्कले सूचना जारी गरी जानकारी दिएको छ। वैज्ञानिकहरू अच्युत मिश्र २०७४ भदौदेखि, नवीनकुमार दंगाल २०७६ भदौदेखि, होमन रेग्मी २०७३ माघदेखि, देवराज चालिसे २०७३ चैतदेखि, प्रतिष्ठा अधिकारी २०७४ मंसिरदेखि, दिनेशबाबु थापा मगर २०७५ साउनदेखि र संजिव गौतम २०७५ भदौदेखि सम्पर्कविहीन छन्। त्यस्तै अन्य कर्मचारीहरू सुमन कार्की, उज्ज्वल सुवेदी, अतित पराजुली र अस्मिता श्रेष्ठ पनि विभिन्न मितिदेखि बिदामा रही सम्पर्कविहीन रहेको नार्कले जनाएको छ। उनीहरु अध्ययन बिदा स्वीकृत गराई कबुलियतनामा गरी अध्ययनमा गएको तर बिदापश्चात हाजिर हुन आउनुपर्नेमा आ-आफ्नो पदबाट राजीनामा पेस गरेको नार्कले जनाएको छ। नार्कले उनी...

नेपालअखबार,काठमाडौँ । चितवनको माडी–ठोरी सडकखण्ड अन्तर्गत पटारी खोलामा निर्माणाधीन पुलको ठेक्का तोडिएको छ । वर्षौँदेखि पुल निर्माण अलपत्र पारेको भन्दै सरकारले ठेक्का तोडेको हो । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको योजना कार्यालय वीरगन्जले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै काम अलपत्र पारेर ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा नआएकाले ठेक्का तोडिएको जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का किन नतोड्ने भनेर १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण मागिएको थियो । तर स्पष्टीकरण नबुझाएको, काम सुरु नगरेको र निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि पनि सम्पर्कमा नआएकाले ठेक्का तोडिएको हो ।...

नेपालअखबार,काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्धको रिटमा आज शुक्रबार पनि सुनुवाइ हुँदै छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यान्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै आएको छ । विहीबार यो मुद्दामा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । मधेश प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहितका ७४ सांसदहरुले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध रकीप्रसाद यादव लगायतले दायर गरेको अर्को एक रिटमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मधेश सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका कुनै काम नगर्न आदेश दिएको थियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत पाउने स्थिति नदेखेर कात्तिक २२ गते प्रदेश सभामा ...