Sunday, May 31

प्रशासन

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै
प्रशासन, समाचार

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

नेपालअखबार,काठमाडौँ । विभिन्न ११ देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सो रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन किन नगर्ने भन्ने विषयमा आदेश गर्नेछ । गत असोज २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा भनिएको छ– ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भई राष्ट्रपतिद्वारा...
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेबारे गृहको मस्यौदामा जवाफ पठाउँदै निर्वाचन आयोग
प्रशासन, समाचार

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेबारे गृहको मस्यौदामा जवाफ पठाउँदै निर्वाचन आयोग

नेपालअखबार,काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेबारे गृह मन्त्रालयको मस्यौदामा जवाफ पठाउँदै छ । आयोगले आजै जवाफ पठाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार जवाफ पठाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । एक अधिकारीले भने, ‘सम्भवत आजै जवाफ पठाउने कार्य हुन्छ ।’सरकारले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।  जस अन्तर्गत गृह मन्त्रालयले प्रचलित ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर सुझावका लागि निर्वाचन आयोग पठाएको छ ।गृहमन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा संशोधन गर्न लागेको हो । यस सम्बन्धी मस्यौदा तयार पारेर गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग...
अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट सशस्त्रले गर्‍यो १६२ जनालाई उद्धार
प्रशासन, समाचार

अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट सशस्त्रले गर्‍यो १६२ जनालाई उद्धार

नेपालअखबार,म्याग्दी । सशस्त्र प्रहरीले अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट १ सय ६२ जना पर्यटकको उद्दार गरेको छ। म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट सशस्त्रले तीन दिनमा आन्तरिक र बाह्य गरी १६२ जनालाई उद्धार गरेको सह-प्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए। त्यस क्षेत्रमा कात्तिक ११ गतेदेखि सशस्त्रको उद्धार टोली खटिएको थियो। बिहीबार बिहानसम्म १७ जना विदेशी पर्यटकसहित १६२ जनालाई उद्धार गरिएको डिएसपी थापाले जानकारी दिए। अहिले त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि पर्यटक नरहेको पनि उनले बताए। 'अब अन्नपूर्ण बेशक्याम्पमा कोहि पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक छैनन् । सबैलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको छ भने अन्नपुर्ण बेश क्याम्पमा हिउँ पहिरो आइरहेको छ,' उनले भने। बाक्लो हिमपातका कारण जोखिममा परेका र बाटो पत्ता लगाउन नसकेर अलपत्र परेका पर्यटक हरुको डोरिको सहायताले बाटो पहिल्याउंदै उद्दार गरिएको डिएसपी...
तनहुँमा ५१ दिनपछि सुरू भयो राहदानी सेवा
प्रशासन, समाचार

तनहुँमा ५१ दिनपछि सुरू भयो राहदानी सेवा

नेपालअखबार,काठमाडौँ । गत भदौमा जेनजीद्वारा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको राहदानी सेवा ५१ दिनपछि सञ्चालनमा आएको छ। जेनजी प्रदर्शनपश्चात् कार्यालय भवन तोडफोड र आगजनीबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि रोकिएको सेवा आजदेखि सञ्चालनमा आएको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक रेग्मीले ५१ दिनपछि आजदेखि राहदानीको काम सुरु भएको जानकारी दिए। दसैं अगाडि छापिएर आएका राहदानी वितरण गरिए पनि नयाँ विवरण दर्ताको काम भने आजदेखि सुरु भएको उनले बताए। सहायक प्रजिअ रेग्मीका अनुसार आज ४० जनालाई सेवाका लागि कोटा निर्धारण गरिएको छ। यसअगाडि दुई वटा स्टेसन रहेकामा अहिले एउटा स्टेसनबाट सेवा प्रवाह थालिएको छ । 'दुई वटा स्टेसन हुँदा दैनिक ८० जनालाई सेवा दिन सक्थ्यौँ, अहिले एउटा मात्र सञ्चालनमा आएकाले सेवाग्राहीको सङ्ख्या कम थरि।एको हो,' उनले भने। यसस...
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु
प्रशासन, समाचार

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु

नेपालअखबार,काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ । सुरुमा अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले बहस सुरु गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधिशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेका छन् । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत २७ भदौमा प्रतिनिधि सभना विघटन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि आजबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको हो । गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने अवस्था बन...
निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि १५ दिनभित्र निवेदन दिन आयोगको आह्वान
प्रशासन, समाचार

निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि १५ दिनभित्र निवेदन दिन आयोगको आह्वान

नेपालअखबार,काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई निवेदन पेश गर्न आह्वान गरेको छ । आयोगले मंगलबार एक सूचना जारी गरेर पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि आवश्यक कागजातसहितको निवेदन १५ दिनभित्र पेश गर्न आह्वान गरेको हो । आयोगका अनुसार पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि निवेदन दिँदा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा निर्वाचन आयोगमै निवेदन सकिनेछ । अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ । निवेदकले संस्था दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संस्थाको विधानको प्रतिलिपि, संस्था नविकरण भएको निस्साको प्रतिलिपिले निवेदनसँगै पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तै निवेदनका साथमा संस्थाको कार्य समितिका पदाधिकारीहरूको नामावली, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुभव भए सो को प्रमाण...
सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनमा आयो
प्रशासन, समाचार

सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनमा आयो

नेपालअखबार,काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएपछि बन्द भएको वेबसाइट सोमबारबाट पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनमा आएको छ । डेढ महिनादेखि बन्द रहेको वेबसाइट सर्वोच्च अदालतको सूचना–प्रविधि महाशाखाले  पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन गरेको हो । कागजी रूपमा मात्रै सञ्चालनमा रहेको अदालतको काम अब सोमबारबाट डिजिटल रूपमा सञ्चालन भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका लागि मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली(केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम–सीएमएस) सञ्चालन गर्छ । सर्वोच्च अदालतकै वेबसाइटमा आबद्ध विशेष, उच्च र जिल्ला अदालतका वेबसाइट र सूचना प्रणाली पनि अब सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट बन्द हुँदा मुद्दाका सरोकारवालाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भनेका थिए । सर्वोच्चको वेबसाइटमा मुद्दाको तारिख, पेशीदेखि अरू सबै विवरण र फैस...
अझै पाँच हजार कैदीबन्दी कारागार बाहिर
प्रशासन, समाचार, समाज

अझै पाँच हजार कैदीबन्दी कारागार बाहिर

नेपालअखबार,काठमाडौँ । गत भदाै २३ र २४ गतेकाे जेनजी प्रदर्शनका क्रममा देशका विभिन्न कारागार र सुधारगृहबाट भागेकामध्ये अझै करिब पाँच हजार कैदीबन्दी फरार छन् । प्रदर्शन चर्केपछि विभिन्न २८ वटा कारागारबाट १३ हजार ५८५ कैदी र नौ वटा बाल सुधारगृहबाट ९६४ बालबन्दी गरी १४ हजार ५४९ बन्दी भागेका थिए । तीमध्ये हालसम्म नौ कैदी र ५८२ बालबन्दी गरी कुल नौ हजार ५८२ बन्दी कारागार फर्केका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार चार हजार ५९६ कैदी र ३८६ बालबन्दी गरी कुल चार हजार ९८२ बन्दी अझै फरार छन् । सरकारले फरार कैदीबन्दीलाई कारागार फर्कन ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । ठुलो सङ्ख्यामा विभिन्न कसुरमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदी फरार हुँदा समाजमा सुरक्षा चुनौती थपिएपछि सरकारले फरार कैदीबन्दीलाई कारागारमा फर्काउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । अभियानअन्तर्गत फरार कैदीलाई...
पोखरा–मुग्लिन सडक खण्ड सोमबार राति दुई घण्टा बन्द हुने
प्रशासन, समाचार

पोखरा–मुग्लिन सडक खण्ड सोमबार राति दुई घण्टा बन्द हुने

नेपालअखबार, तनहुँ। पोखरा–मुग्लिन सडक खण्ड सोमबार राति दुई घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले आइतबार सूचना जारी गर्दै सोमबार राति १२ बजेदेखि २ बजेसम्म सवारी आवागमन बन्द हुने जनाएको छ । पोखरा-मुग्लिन सडक खण्ड अन्तर्गत आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ साँखर (डम्पिङ साइट क्षेत्र) मा पहिरो नियन्त्रण कार्यका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले सडक बन्द गर्न लागिएको प्रशासकीय अधिकृत सिर्जना रेग्मीले बताइन् । ‘पहिरो नियन्त्रणका लागि एसआरटी अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले सो अवधिभरि सडकमा यातायात सञ्चालन गर्न मिल्दैन, त्यसैले यातायात बन्द गर्न लागेका हो,’ उनले भनिन् ।सो अवधिभर यातायात सञ्चालन नगरेर सहयोग गरिदिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले पनि आग्रह गरेको छ ।...
काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भेला प्रदर्शन गर्न निषेध
प्रशासन, समाचार

काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भेला प्रदर्शन गर्न निषेध

नेपालअखबार,काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न स्थानमा आगामी दुई महिनासम्म भेला प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी आदेशमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला नहुनसमेत भनिएको छ। विरोधका कार्यक्रम आयोजना गर्दा उत्तेजित भीडबाट तोडफोड, आगजनी जस्ता उच्छृङ्खल तथा अवाञ्छित गतिविधि हुन सक्ने र आपसी मुठभेड, भिडन्त एवम हुलदङ्गा वा अशान्ति हुनसक्ने आदेशमा उल्लेख छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ ‘क’ बमोजिम राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलगायतका क्षेत्रहरुमा आजदेखि लागु हुने गरी दुई महिनासम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अगाडिको चोकसम्म, सामाखुशी जा...