लोककल्याणकारी विज्ञापनको दररेटसम्बन्धी निर्णयप्रति पत्रकार महासङ्घको आपत्ति
नेपालअखबार,काठमाडौँ। सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत पत्रपत्रिकालाई २०८३ असोज महिनासम्म साविककै दररेट भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ।
महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विज्ञापन बोर्डले यससम्बन्धमा जारी गरेको सूचना आंशिक रूपमा स्वागतयोग्य भए पनि आफ्ना माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभएको जनाएको हो।
महासङ्घले कुनै वैज्ञानिक आधार र कारणबिना सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी छापामाध्यमलाई धरासायी बनाउने उद्देश्यले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ निर्माण गरिएको आरोप लगाएको छ।
उक्त कार्यविधि तत्काल खारेज गरी सरोकारवाला पक्षसँगको सहमतिका आधारमा मात्र नयाँ व्यवस्था लागू गर्न महासङ्घले पुनः जोडदार माग गरेक...










