अर्थ

काठमाडौं- स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको भन्दै सर्वसाधारणले धेरै उजुरी गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहविरुद्ध उजुरीको चाङ नै छ । ती निकायका काम कारवाहीमा पारदर्शिताको कमी र सुशासनको अभाव उपर उजुरी बढेको आयोगका प्रमुख आयुक्तले नै सार्वजनिक गरेका छन् । सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने तथा आर्थिक अपराध हुन नदिने राष्ट्रिय अभियानमा मद्दत पुर्‍याउन महालेखा परीक्षक जस्ता नियामक निकायले देखाएका बेरुजुका डरलाग्दा अनियमितता उजागर गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहविरुद्धका रहेका सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका हुन् । आयोगमा अघिल्लो वर्ष १९ हजार उजुरी परेकामा आव २०७५/७६ मा पाँच हजार बढेर २४ हजार पुगेको छ । आयोगका अनुसार त्यसमध्ये स्थानीय तहविरुद्ध कूल उजुरीको २५ प्रतिशत छ । उनले एक हजार ६०० उ...

मोहसिन अलि मियाँगाेरखा । केहि दिनयता स्थानीय तहहरुले योजना तथा कार्यक्रहरुको भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । संचित कोष ब्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) सफ्ट्वेयर ‘डाउन’ भएका कारण जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा लेखा सम्बन्धि काम प्रभावित भएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा अघिल्लो बर्षदेखि लागु गरेको सुत्र सफ्ट्वेयरमा गत शुक्रबारदेखि प्राविधिक समस्या आएपछि भुक्तानी रोकिएको हो । ‘हामीले एक बर्ष भयो सुत्र प्रयोग गरेको, अहिलेसम्म समस्या थिएन’ गोरखा नगरपालिकाका लेखा अधिकृत प्रकाश थापा मगरले भने ‘शुक्रबारदेखि सफ्ट्वेयर डाउन छ, मंसिर ११ पछिका सबै डाटा लष्ट भयो, चेक काट्न सकेका छैनौ, पूरै भुक्तानी रोकिएको छ ।’ मंसिर १२ देखि सफ्ट्वेयरमा इन्ट्री भएका सम्पूर्ण तथ्यांकमा नोक्सानी भएकाले त्यसपछिका डाटा पुनः प्रविष्ट गर्नुपर्ने भएको हो । देशभरका सबै स्थानीय तहमा संचित कोष ब...

काठमाडौं- २० निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनयता २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको हो । ठेक्का सम्झौताको सर्तबमोजिम काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूचीमा परेका निर्माण तथा परामर्शदाता कम्पनीलाई सीमित अवधिका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ। कारबाहीमा पर्नेमा प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी व्यक्ति फर्म, संस्था र कम्पनी छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ अनुसार आचरणविपरीत काम गर्ने २० वटा निर्माण/सप्लायर कम्पनी कालोसूचीमा परेको कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले जानकारी दिए। प्रवक्ता कोइरालाले पछिल्लो समय काम नगर्ने ठेकेदारमाथि सरकार कठोर रुपमा उत्रिएसँगै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको...

मोहसिन अलि मियाँ गोरखा । केहि बर्षअघि छेकमगाउँमा सबैले स्याउका बिरुवा लगाए । स्याउका बिरुवा नहुर्किञ्जेल कहिले फल्ला भन्ने चिन्ता भयो तर फलेपछि कहाँ लैजाने भन्ने थप पिरलो अहिले स्थानीयलाई छ । चुमनुब्री गाउँपालिका ७ स्थित छेकमगाउँमा अहिले घरैपिच्छे जसो स्याउका रुख छन् । स्याउ सबैका घरमा लटरम्मै फलेका पनि छन् । तर खै बजार, कहाँ कसलाई बेच्ने ? सबैको एउटै प्रश्न यहि छ । ‘स्याउले आम्दानी राम्रो दिन्छ भनेर बिरुवा लगाइयो, पोहोरदेखि स्याउ फल्न थालेको छ’ स्थानीय ढोल्कर लामाले भने ‘फलेर के गर्नु, न बेच्ने ठाउँ छ, न खाएर सक्किन्छ ।’ छेकमगाउँमा अहिले घरैपिच्छे जसो भएका रुखमा हाँगै भाचिने जसरी स्याउ फलेपनि विक्रिका लागि बजार नहुँदा स्थानीय चिन्तित बनेका छन् । ‘दुःख गरेर स्याउका बोट हुर्काइयो, स्याउ बिक्री हुँदैन, के गर्नु ?’ लामाले थपे ‘बजार भए त ब्यवसायिक रुपमै गर्ने सोच हो तर फलेपछि पन्छाउने कस...

काठमाडौं– नेपालमा ११ वटा साँस्कृतिक सम्पदाको भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौं स्थित भारतीय राजदूतावासले इंडियन नेशनल ट्रष्ट फर आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज (इनटाच) सँगको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा भारत सरकारको तर्फबाट काठमाडौं स्थित भारतीय राजदूतावासका नियोग उप–प्रमुख डा. अजय कुमार तथा इनटाचका सदस्य सचिव श्रीमती डा. सि. टी मिश्रले हस्ताक्षर गरेका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकारी तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्री मन्जीव सिंह पुरीले समेत समारोहमा उपस्थिति जनाएका छन् । इनटाचले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपर र सोलुखुम्बु गरी चार जिल्लाका ११ वटा साँस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि डिजाइन तथा परियोजना व्यवस्थापन परामर्श सेवा प्रदान गर्नेछ ।...

एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले पोखरा–मुग्लिन सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि २२ अर्ब ३५ करोड उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै चारवटा नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न एडिबी नेपाल सरकारलाई ४० अर्ब ४५ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएकाेछ । बैंकले खाद्य व्यवस्थापन सुधार तथा प्रदूषित बागमती नदी सरसफाइका लागि अतिरिक्त लगानीस्वरुप सात अर्ब ११ करोड ९० लाख, जीविकोपार्जन सुधार तथा साना किसानको आयआर्जन वृद्धिका लागि पाँच अर्ब ६५ करोड र कृषि तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नेपाल सरकारका नीतिगत सुधारका कार्यक्रममा सघाउन पाँच अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ ।...

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकार भएका सबै पक्ष एकमत भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने र समस्या समाधानका लागि मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । छलफलमा विभिन्न चार बुँदे सहमतिमा कूल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका प्रभावितमध्ये बाँकी रहेका धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट तथा आर्खेत बजारको यही मङ्सिर १५ र १६ गते छुट्टा–छुट्टै रुपमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । प्रतिरोपनी ५० हजारदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण प्रक्रियामा चित्र नबुझाई आयोजना प्रभावितले धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारमा विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा प्रत...

मोहसिन अलि मियाँ गोरखा  । बिरेनचोकका स्थानीय होमस्टे सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन् । गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित गोरखा– आँबुखैरेनी सडक आसपास क्षेत्रमा रहेका मगर समुदाय होमस्टेको तयारीमा जुटेका हुन् । १९ घरबाट सुरुवात हुन लागेको होमस्टे सञ्चालनका लागि आवस्यक पूर्वाधारको निर्माण भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । ‘हामीले तत्काल १९ घरबाट होमस्टेको सुरुवात गर्दैछौ’ बिरेनचोक सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष सम्झना रानाले भनिन् ‘सबै घरमा पाहुना बस्ने कोठा बनिसकेका छन्, अब अरु संरचनाहरु निर्माणको तयारीमा छौ ।’ यसैबिच सोमबार होमस्टे सञ्चालनका लागि सरोकारवालाहरुबिच छलफल भएको छ । गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्तको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश स्थानीयले होमस्टे सञ्चालनका लागि आफुहरु तत्पर रहेपनि ब्यवस्थापनमा समस्या भएको बताएका छन् । ‘हामीले आ–आफ्नो घरमा पाहुना कोठा त बनायौ, बाथ...

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा स्थानीय जनताको भावनाको कदर गरेको बताए। ‘स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरूसँग लामो छलफलपछि बूढीगण्डकी परियोजनाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो, यो न्यायोचित नै छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘ईआईए अनुसार अब हामी पुनस्र्थापना र पुनर्वासमा जनता सँगसँगै लाग्छौँ।’ मुआब्जा निर्धारणप्रति केही असन्तुष्टी आइरहेका बेला मन्त्री पुनले स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरूसँग समेत छलफल गरेपछि मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले यसमा सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताए। ‘सरकारले जनभावना अनुरुप गरेको मुआब्जा निर्धारणअनुसार पुनर्वासमा लाग्न म सबै प्रभावित जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु’, मन्त्री पुनले भने, ‘साथै विकासका मुद्दामा चलखेल होइन सहयोग गर्न राजनीतिक पार्टी र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आग्रह गर्दछु।’...

काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्षको आधिकारिक गीत रचना गर्न सरकारले सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । सन् २०२० लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ का रूपमा मनाउने तयारीमा रहेको सरकारले प्रचार-प्रसारको लागि आधिकारिक गीत रचना गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको हो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालयले नेपालका पर्यटकीयस्थलको प्रचार-प्रसार गीत–संगीतबाट गर्दा प्रभावकारी हुने भएकाले नेपाल भ्रमण वर्ष गीत रचना गर्न आह्वान गरेको हो । उत्कृष्ट गीतलाई पुरस्कार समेत प्रदान गरिने सचिवालयले जनाएको छ । पुरस्कार कति दिने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको भने छैन। गीतका शब्द नेपालको बहुपक्षीय सुन्दरता तथा सिंगो नेपालको कला, संस्कृति, धर्म, रहनसहन, आतिथ्यता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यता झल्कने हुनुपर्ने सचिवालयको भनाइ छ । गीत सचिवालयको केशरमहलस्थित कार्यालय पुगेर वा इमेलमार्फत १० दिनभित्र पठाउनुपर्ने सचिवालयका आईटी विज्ञ संगम ढकालले जानकारी दिए । प्राप...