प्रशासन

नेपालअखबार,काठमाडौँ ।  सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विषयमा अनुगमन, अन्तरनिकायगत समन्वय तथा सहजीकरण गर्न समिति गठन गरेको छ । मङ्सिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्र अनुगमन, समन्वय एवं सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले नेपाल प्रहरीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, आव २०८२/०८३ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अधिकृतस्तरको ३७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत समेत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।...

नेपालअखबार,काठमाडौँ । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभा (सिनेट) बैठक बस्दैछ । गत असार अन्तिम साता त्रिवि सभाको साधारण बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि २८ अर्ब १२ करोड ५७ लाख २१ हजार बजेट पारित गरेको थियो । तत्कालीन कुलपति केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न भने रोकिएको थियो । रोकिएको नीति तथा कार्यक्रम पारितसहित केही कानुनहरु संशोधन गर्न सिनेट बैठक डाकिएको त्रिविले जनाएको छ । त्रिवि सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखा प्रमुख लिली थापाले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा कुलपति सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा स्मृति भवन कीर्तिपुरमा बैठक बस्ने बताइन् ।...

नेपालअखबार,काठमाडौं । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तीन महिनाअघिदेखि नै सेनालाई फिल्डमा खटाउन सिफारिस गरिएको छ । कात्तिक ३० मा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले तीन महिनाअघिदेखि नै सेनाले निर्वाचन केन्द्रित पट्रोलिङ गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले जेनजी प्रदर्शनपछि देखिएको सुरक्षा चुनौतीका कारण सेनालाई तीन महिनाअघिदेखि नै परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबारे निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन बाँकी छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिका एकजना सदस्य भन्छन्, ‘मंसिर १० भन्दा पछि सेना परिचालन गर्नुपर्नेबारे छलफल भएको थियो, एकीकृत सुरक्षा योजनामा पनि त्यही विषय उल्लेख छ ।’ यसअघिको चुनावमा एक महिनाअघि मात्रै सेना परिचालन गर्ने चलन थियो ।...

नेपालअखबार, काठमाडौँ  । गत भदौ २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी र तोडफोड गर्ने पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा राजु परियार, कुमार पराजुली, सुशील श्रेष्ठ र ज्योति थापा घतानी रहेको सोमबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । प्रहरीले एक जनाको भने पहिचान खुलाएको छैन । अदालतमा आगजनी गर्ने अन्य केहीको पहिचान भइसकेको जानकारी दिँदै उनले उनीहरुलाई पनि छिट्टै कानुनी दायरामा ल्याइने बताए । अदालतमा आगजनी गर्नेमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सर्वोच्चले परिसरमा जाहेरी दिएको थियो । परिसरमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड, आपराधिक उपद्रवसँग सम्बन्धित १०४ वटा जाहेरी परेको छ । त्यसमध्ये २२ व्यक्तिगत, ६६ वटा सरकारी कार्यालय र १६ वटा संस्थागत/व्यापारिक प्रतिष्ठानको रहेको परिसरले जनाएको छ ।...

नेपालअखबार,काठमाडौं ।  नेपाल प्रहरीका तीन जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को सरूवा भएको छ। सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विकास विभागको कर्मचारी प्रशासन शाखाले तीन जना डिआइजीको सरूवा गरेको हो। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा विनोद घिमिरेको सरूवा भएको हो। दिलिप सिंह देउवाको प्रदेश समन्वय विभाग नक्सालमा सरूवा भएको छ। त्यस्तै प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयमा दिपककुमार बस्नेतको सरूवा गरेको हो।...

नेपालअखबार, काठमाडौं। राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि १३ वटा दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि भने ५६ वटा दल दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको हकमा यो संख्या अझै बढ्न सक्नेछ । राष्ट्रिय सभाको हकमा भने आज निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको अन्तिम दिन हो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने मंसिर १० गतेसम्म दल दर्ता गर्न सकिनेछ ।...

नेपालअखबार,काठमाडौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा  सुनुवाइ गर्दै प्रसाईंलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।प्रसाईंको तर्फबाट उनका छोरा निराजन प्रसाईंले गैरकानुनीरुपमा आफ्ना बुवालाई थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं...

नेपालअखबार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ । राजदूत फिर्ताको निर्णयमा अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले अवहेलनामा कारवाही हुनुपर्ने भनी सर्वोच्चमा निवेदन पेश गरेका थिए ।त्यही निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीशहरू हरि फूयाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो ।...

नेपालअखबार,काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको सुनुवाइ हुने भएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै पक्राउ गर्नुको कारणसहित उनलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । प्रहरीले गत मङ्सिर १ गते प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । आन्दोलन घोषणा गरेर भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको र उनको हर्कतले हिंसा भड्किन सक्ने विश्लेषणपछि प्रहरीले प्रसाईंलाई भक्तपुरको ठिमीस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो ।उनले मङ्सिर ७ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने र यातायातसहित सबै क्षेत्र ठप्प पार्ने दाबी गर्दै आएका थिए । साथै उनले ...

नेपालअखबार,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पालना नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र प्रेम सिलवालले दिएको निवेदनमाथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो । वर्तमान सरकारले गत असोज ३० गते अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न गत १६ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएपछ...