Wednesday, July 15

समाचार

वरिष्ठ वन अधिकृत सरुवाविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
समाचार, समाज

वरिष्ठ वन अधिकृत सरुवाविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

नेपालअखबार,धनगढी । वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृतको सरुवाको निर्णय बदरको माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध परेको परेको रिटमा उच्च अदालत दिपायलले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालतले यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । प्रदेश सरकारले ३० साउन २०८२ मा गरेको तीन जना वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृतको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा कार्यरत वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कडेलले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले गत ५ भदौमा अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्यन नगर्न नगराउन प्रदेश सरकारको नाममा अल्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, मंगलबार उच्च अदालतका ...
दरबारको सौन्दर्यकरणपछि बढ्न थाल्यो पर्यटकको आकर्षण
समाचार, समाज

दरबारको सौन्दर्यकरणपछि बढ्न थाल्यो पर्यटकको आकर्षण

नेपालअखबार,बागलुङ ।  एक सय वर्ष पुरानो बागलुङको ऐतिहासिक गलकोट दरबार अवलोनक गर्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या एक वर्षमै २० हजार पुगेको छ। यहाँको पुरानो सदरमुकाम रहेको गलकोटको हरिचौर बजारस्थित दरबारको संरक्षणसँगै दरबार क्षेत्रलाई थप सौन्दर्य बनाएपछि यहाँ आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। दरबार संरक्षण अभियानमा लागिरहनुभएका मन्जेस बम मल्लका अनुसार दरबारको सौन्दर्यीकरण र यहाँ खाने तथा बासोबासको व्यवस्थापनसमेत भएपछि आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको हो। द्वन्द्वकालमा तत्कालीन मल्ल राजाका सन्तान विस्थापित भएपछि जीर्ण भएको दरबार हाल पुरानै स्वरुपमा फर्काइएको छ। दरबारका झ्यालढोका पुरानै स्वरुपमा बनाइएका छन् भने रङरोगन र मर्मतपछि  चिटिक्क बनाइएको छ। दरबार क्षेत्रमै तीन वर्षदेखि रेष्टुराँ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। दरबार क्षेत्रमा रहेको पुरानो घर र गोठलाई मौलिक रूपमा पुनर्निर्माण ग...
कांग्रेसको निर्देशन मापदण्डविपरीत उम्मेदवार सिफारिस नगर्न
राजनीति, समाचार

कांग्रेसको निर्देशन मापदण्डविपरीत उम्मेदवार सिफारिस नगर्न

नेपालअखबार,काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि अघिल्लो परिपत्रअनुसार उम्मेदवार सिफारिस गर्न मातहतलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले मापदण्डविपरीत उम्मेदवार सिफारिस गर्न लागेपछि कांग्रेसले बिहीबार तोकिएको मापदण्ड र तोकिएको संख्यामा उम्मेदवारको सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘तोकिएको मापदण्ड र तोकिएको संख्यामा उम्मेदवारको सिफारिस गर्नका लागि निर्देश भएको सन्दर्भमा तोकिएको मापदण्ड र तोकिएको संख्यामा पार्टीको परिपत्र र नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) बमोजिम उम्मेदवारको सिफारिस गर्नुहुन पुन: गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्छ,’ मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ । कांग्रेसले यसअघि १५ मंसिर र १७ मंसिरमा परिपत्र गरेर प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ तथा राष्ट्रियसभाका लागि उम्मेदवार सिफ...
सरकार र जेनजीबिच १० बुँदे सम्झौता
राजनीति, समाचार

सरकार र जेनजीबिच १० बुँदे सम्झौता

नेपालअखबार,काठमाडौँ  । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ’जेनजी’ जनआन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्ने भन्दै नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिबिच १० बुँदे विस्तृत सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित एक विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रीहरू र आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यद्यपि हस्ताक्षर कार्यक्रममा केही जेनजीहरुले सहमतिको विरोध गरे । सहमतिअनुसार आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूलाई सरकारले सहिद घोषणा गर्नेछ । सहिद परिवार र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, क्षतिपूर्ति, शिक्षा तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने सहमति भएको छ । साथै, सहिदहरूको सम्मानमा ‘अर्थपूर्ण स्मृतिकरण’ पार्क वा स्मारक निर्माण गरिनेछ । आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने...
राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति पाएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग गठन गरिने
राजनीति, समाचार

राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति पाएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग गठन गरिने

नेपालअखबार,काठमाडौं । सरकार र जेनजीबीच सार्वजनिक संस्थाहरुमा भएको दलीय करण र दलीय भागबन्डाको नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति छानबिन र नीतिगत सुधारका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच भएको सहमति अनुसार आयोगलाई चारवटा जिम्मेवारी हुनेछन् । सहमतिका अनुसार सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ । सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्न सम्बन्धित नीति र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे आयोगले काम गर्नेछ । विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र ब...
आंशिक बन्द गरेर विस्तार हुँदैछ नागढुङ्गा-मलेखु खण्ड
समाचार, समाज

आंशिक बन्द गरेर विस्तार हुँदैछ नागढुङ्गा-मलेखु खण्ड

नेपालअखबार,धादिङ । नागढङ्गा-मलेखु सडकखण्ड एक साताका लागि आंशिक बन्द गरेर सडक विस्तारको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । सडक कालोपत्र गरी स्तरोन्नति गर्ने कामलाई गति दिन नागढुङ्गा-मुग्लिन सडक आयोजनाले आजदेखि आगामी पुस १ गतेसम्म दैनिक पाँच घण्टा गाडी बन्द गरेर काम तीव्र पारेको हो । सडक आयोजनाले निकालेको सूचनाअनुसार नागढुङ्गादेखि पिप्लामोडसम्म र पोखरेभिर क्षेत्रमा बिहान १०ः३० देखि अपराह्न ३ः३० बजेसम्म सडक आवागमन बन्द गरेको छ । यो समयमा वैकल्पिक सडक प्रयोग गरिदिन र यात्रा समयलाई यो समयभन्दा अगाडि वा पछाडि व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको नागढुङ्गा मुग्लिङ सडक आयोजनाका इन्जिनियर केशव ओझाले जानकारी दिए । एकै पटकमा धेरै गह्रौँ उपकरण तथा ढुवानीका साधन परिचालन गर्नुपर्ने र त्यसबेला दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भएकाले आंशिक रुपमा सडक बन्द गरेर काम गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिए । धादिङको गल्छी–गजुर...
जाँचबुझ आयोगमा ओली बयान दिन जानुपर्छ : ईश्वर पोखरेल
राजनीति, विचार, समाचार

जाँचबुझ आयोगमा ओली बयान दिन जानुपर्छ : ईश्वर पोखरेल

नेपालअखबार,काठमाडौँ ।   एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बयानमा जानुपर्ने बताएका छन् । बुधबार ११औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्षका प्रत्याशीसम्त रहेका पोखरेलले सरकारले बनाएको आयोगमा बयान दिने कार्य स्वभाविक भएको बताएका हुन् । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार करिब डेढ सय जनासँग बयान सकिएको छ । अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीको बयान लिन बाँकी छ । २४ भदौको बिहान कार्की प्रहरीको उपत्यका प्रमुखमा सरुवा भएका थिए । 'सरकारले बनाएको आयोगमा बयान दिन जानु स्वभाविक हो। म भए अगाडि नै गएर बयान दिन्थेँ। निष्पक्षतामा प्रश्न छ। अध्यक्ष जानुप...
वैदेशिक रोजगार विभागबाट १३ विचौलिया पक्राउ
प्रशासन, समाचार

वैदेशिक रोजगार विभागबाट १३ विचौलिया पक्राउ

नेपालअखबार, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलबाट विचौलियाको काम गर्ने १३ जना व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बुधबार १३ जनालाई पक्राउ गरेको हो । वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा ठगिएका पीडितहरू न्यायका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा जाँदा विचौलियाले घेराबन्दी गर्दै विभिन्न बहानामा बार्गेनिङ गरेको पाइएपछि पक्राउ गरिएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी काजिकुमार आचार्यले बताए । श्रम स्वीकृतीका लागि विभागमा जाने सेवाग्राहीहरुलाई दु:ख हैरानी दिइ बिचौलिया प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।पक्राउ पुर्जी जारी गरिदिन सहयोग गर्ने साथै वैदैशिक रोजगार मुद्दाका संलग्नहरूलाई आफ्नो समूहले पक्राउ गरिदिने जस्ता झुट्ठा प्रलोभन देखाइ मोलमोलाइ गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।...
सरकार र जेनजीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै
राजनीति, समाचार

सरकार र जेनजीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै

नेपालअखबार,काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच भएको सम्झौता हुने भएको छ । बुधबार (आज) साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सगरमाथा हलमा हस्ताक्षर कार्यक्रम हुन लागेको सचिवालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्की पनि उपस्थित रहनेछिन् ।...
मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : कानुनमन्त्री
राजनीति, समाचार

मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : कानुनमन्त्री

नेपालअखबार,काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । ७७औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री सिन्हाले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूले मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा अतुलनीय योगदान दिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा केही कमी देखिए सुधारका लागि सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिन पनि आग्रह गरे । उनले मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न पनि मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवालाई आग्रह गरे । मन्त्री सिन्हाले सरकारले मानव अधिकार आयोगको संस्थागत सुदृढिकरणमा पनि जोड दिएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिसहरू कार...