सरकारले विदेशी मुद्राको संचित बढाउन विदेशी मुद्रामा ऋण लिने कुरा यदाकदा सुन्नमा आएको छ । यसरी लिएको ऋण तलब भत्ताको साथै निहित स्वार्थको विकाश र सुविधामा खर्चिदै ऋणको भार थप्नु कति सम्म जायज हुन्छ होला?
केपी ओली को ३/४ वर्षे शासनकालमा करिब ४ खर्बबाट १६ खर्ब भन्दा बढी बोकाइएको ऋणको भार घटाउनुको सट्टा थपेर कहीले सम्म देश चलाउने र जनताले कति सम्म ऋणको भार बोकिदिनु पर्ने होला।
यसरी देश चलाई रहँदा अहिलेका राजनीतिज्ञ र प्रशासकले कस्तो आर्थिक अवस्था भएको देश भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने चिन्तनमा हुनुहुन्छ होला यो सोचनीय विषय बनेको छ ।
यसो भन्दै गर्दा ऋण लिनै नहुने भन्ने आशय भने पक्कै होइन तर लिएको ऋणलाई उचित खर्च र लगानी गरी दीर्घकालीन रूपमा ऋण लिएर तलब भत्ता र सुविधामा मात्र खर्चनु उचित होइन भन्ने हो ।
चालुखर्चको लागि मात्र ऋण लिँदा आर्थिक भार मात्र बढाउँछ र देश झन् झन् आर्थिक दल दलमा फस्दै जानेछ र कालान्तरमा श्रीलंकले ऋणको भार थेग्न नसकेकोले ऋण दाता चाइनलाई नै आफ्नो देशको बन्दरगाह सुम्पिए जस्तै बन्न सक्छ भन्ने चिन्ता मात्र हो। राज्यको ढुकुटीबाट लगानी गर्दा देश सम्पन्न भइसके पछि पनि प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा बनाउँदा हुने परियोजनाहरू जस्तै: गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले आर्थिक पाटोबाट हाल निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि उडान नहुँदा गिजाइरहेको आभाष भइरहेको हुनु पर्दछ ।
त्यसैले पहिले हाम्रो देशको आम्दानीको सकारात्मक पाटो भनेको वैदेशिक रोजगारबाट प्रात आम्दानी हो। यो आम्दानीलाई सरकारले चासो दिएमा वैदेशिक मुद्राको आम्दानी बढाउन सकिने साथै विप्रेषण प्रेशकलाई समेत उचि सहयोग गर्दै कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सकिने देखिन्छ। यसो गरेमा देशमा आयात हुँदा भन्सारमा दर्ज भएको सम्पूर्ण बच्चाको लुगा (Baby Clothes) को नाममा वस्तु अनुसारकै सही नाम दर्ज हुने छन् र अहीले जस्तो कानुनी रूपमा हराइरहेका नोटहरू आफै कानुन अन्तर्गत नै बाजामा देखिन थाल्नेछन् ।
यसो गर्दा नुन देखि सुन सम्म र भित्री बाहिरी लगाउने लुगाको अगाडि “बेबी” बनाउँदै गरिएको तस्करी वा भन्सार छली कार्यमा ठूलो परिवर्तन आउने छ ।
सायद यो पनि कार्ल मार्क्सले भने झै आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात भै देशमा आमूल परिवर्तन हुनेछ। एकातिर काम गर्न खोज्नेको जमात पीडित भै हात बाँधेर बस्नु परेको अवस्था छ भने अर्को तिर राज्यले दिने सुविधा ठूला घराना तथा बिचौलियाले लिइरहेका छन्। त्यसैले राज्यले दिएको सुविधा लक्षित वर्ग सम्ममा पुग्यो पुगेन विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ भने ।
अधिकांश वैदेशिक रोजगार सँग जोडिएको समुदायहरुलाई उनीहरू सँग भएको काम गर्ने ईच्छा शक्ति र लगनशीलको पहिचान गरी आवश्यकता अनुसारको सहयोग गरी मुख्यतः सामूहिक ढंगले व्यवसायीक कृषि पेशामा संलग्न गराउन र उत्पादन क्षेत्रको आधारमा उत्पादन गराउन राज्यले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
कृषि योग्य जमीनमा उत्पादन बढाउने र पर्यटकीय क्षेत्रको उपयुक्त विकास गर्ने हो भने मात्र पनि धेरै हद सम्म पूँजी पलायनको पीडाबाट देश मुक्त हुने निश्चित छ।
यति मात्र सुरुवात गर्ने हो भने अधिकांस साशक र प्रशासकको सोचमा सकारात्मक सोचको विकास भइसकेको हुनेछ र यो देश गौतम बुद्ध र सगरमाथा भएको मेरो देश नेपाल भनेर शिर नझुकाई विश्व सामु शिर ठाडो बनाइ हरेक राजनीतिज्ञ प्रशासक र आम जनताले मेरो देश नेपाल र म स्वाभिमानी नेपाली भनेर भन्न सक्ने छन् ।