लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई आयोगले तोक्यो जरिवाना

त्यस्तै, प्रतिवेदन पेस नगर्ने चार राजनीतिक दललाई १५ हजार, दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण नबुझाउने दुई दललाई १५ हजार जरिवाना तोकिएको छ । यस्तै आयोगले केही राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४१ अनुसार दलहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र त्यसको एक महिनाभित्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।