नेपालअखबार, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाली मुस्लिम समुदायकाे याेग्दानलाई भुल्न नहुने बताएका छन् । सबै धर्मलाई समानका साथ हेर्न पर्ने साथै हामी सबै नेपालीहरू एक आपसमा मिलेर बस्नु पर्छ त्यसका लागि राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । अध्यक्ष नेपालले देशको एकता र स्वाभिमानमा मुस्लिम समुदायको महत्वपूर्ण योगदान भएको चर्चा गर्दै उचित र जायज मागहरूलाई सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय समक्ष पुर्याउनेप्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा मदरसा शिक्षा प्रति अन्याय भएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।उनीहरूले विधेयकमा मदरसा शिक्षाका केही कुराका सम्बोधन भएपनि अपूर्ण रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। विधेयकमा मदरसा शिक्षा प्रति अन्याय भएको भन्दै आवश्यक संशोधनका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिदिन अनुरोध गरिएको छ । \
ज्ञापनपत्रमा बिद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा मद्रसा शिक्षालाई सम्बोधन गरिएकोमा सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं । यद्यपि मुलभूत रूपमा विधेयकमा मद्रसा शिक्षाप्रति अन्याय भएकोमा आवश्यक संशोधनको लागि यो ज्ञापनपत्र पेश गर्दछौं भनेका छन्
मद्रसा शिक्षाको सन्दर्भमा विधेकका सकारात्मक व्यवस्थाहरू : समावेशी नीतिमा मुस्लिम समुदायलाई समेटिएको छ ।
मद्रसा शिक्षा प्रणालीलाई एउटा धार/ उपधार (स्ट्रीम) को रूपमा समावेश गरिएको छ । यसप्रति आभारी छौं ।
मद्रसा सरोकारवालाहरूको माग : राज्यले खर्च व्यहोर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सार्बजनिक विद्यालयमा र धार्मिक प्रकृतिका परम्परागत विद्यालय (मद्रसा, गुरुकुल, गुम्बा) हरूलाई सार्वजनिक | शैक्षिक गुठीमा राखिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयहरू राज्यको खर्चमा सञ्चालन हुने भनिएको छ । त्यहीँ सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता हुने मद्रसा, गुरुकुल, गोम्पाहरूको खर्च राज्यले व्यहोर्ने नीति लिइएको छैन ।
सार्वजनिक विद्यालयसरह सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयहरूमा पनि राज्यको लगानी हुने गरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्छ ।
शिक्षक दरबन्दी सार्वजनिक विद्यालय सार्वजनिक
यो विभेदपूर्ण व्यवस्था हो । यी | विद्यालयहरू शिक्षाको मूलधारमा जोडिन खोज्दा यिनीहरूमाथि राज्यले विभेद गर्नु हुँदैन । यी विद्यालयहरूमा अब धार्मिक तथा परम्परागत विषय मात्रको पठनपाठन भइरहेको छैन । यिनमा सरकारले अनिवार्य गरेका सवै विषयहरूलाई समावेश गरिसकिएको छ । अझ नेपाल सरकारले यी विद्यालयहरूमा माध्यमिक विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रमसमेत लागू गरिसकेको छ । मद्रसाहरूले ऐच्छिक विषयमा राखेको उर्दू, अरबी जस्ता विषयहरूले रोजगारको सिर्जनासमेत गर्ने भएकोले यसले देशलाई आर्थिक लाभ नै दिन्छ ३००पूर्णाङ मात्रको धार्मिक विषयले सुसभ्य र नैतिकवान नागरिक निर्माण गर्छ। तसर्थ, मद्रसा शिक्षालाई धर्मसँग मात्र जोडेर हेर्न हुँदैन ।
देशभरका दुई हजारबढी सानाठूला मद्रसामा तीन लाख बढी विद्यार्थी अध्ययनरत् रहेकाे बताएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन सांसद खालिद सिद्दिकी, कल्पना मियाँ सहित मौलाना अजिजुल रहमान नेपाल हज समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा मुस्लिम इत्तेहादसंगठनका अध्यक्ष ताज मोहम्मद मियाँ लगायत विभिन्न मुस्लिम भातृ संगठन र सामाजिक संघ संस्थाका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।