नेपालअखबार,काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यका रिक्त पदहरूको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । फागुन २० गते रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन आयोगको परामर्शमा मिति तय गरिएको हो।
गत २३ र २४ भदौको ‘जेनजी विद्रोह’ पछि राज्यका संरचनामा सन् १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मिएका युवा पुस्ता (जेनजी) को सहभागिता बढाउनुपर्ने माग उठेको छ। जेनजी आन्दोलनका अगुवा तथा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत राष्ट्रिय सभामा जेनजीको प्रतिनिधित्वको विषयमा चासो राखेकी छन्।
नयाँ पुस्ताको आवाज र दृष्टिकोण निर्णायक तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने विषय पेचिलो बने पनि राष्ट्रिय सभाको आवधिक निर्वाचनमार्फत जेनजीको प्रतिनिधित्व दल वा सरकारको चाहनाले मात्र सम्भव नदेखिने बताइएको छ।
संवैधानिक व्यवस्था र सीमा
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८६ मा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभासम्बन्धी व्यवस्था छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ जना प्रदेशसभाबाट निर्वाचित र ३ जना राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुने प्रावधान छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नका लागि संविधानको धारा ८७ (१) ले कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही संवैधानिक सीमाका कारण जेनजी उमेर समूहका युवाहरू राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छन्।
राष्ट्रियसभाको संरचना र उमेर सीमा संविधानमै स्पष्ट भएकाले जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व तत्काल असम्भव देखिन्छ। राजनीतिक दल र सरकारले युवा सहभागिता चाहे पनि कानुनी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन।
राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख एवं प्रदेशसभा सदस्यहरू मात्र मतदाता रहने व्यवस्था छ। संविधान संशोधन गरेर क्लस्टरअनुसार जेनजीलाई उम्मेदवार बनाउन सकिने भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संविधान संशोधन सम्भव छैन।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणाली
राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुन्छ। आगामी माघ ११ गते एक तिहाइ अर्थात १८ सदस्यको पदपूर्तिका लागि निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा सातवटै प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख (मतभार १९) एवं प्रदेशसभा सदस्यहरू (मतभार ५३) गरी कुल १९०४ जना मतदाता सहभागी हुन पाउने संवैधानिक प्रावधान छ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विभिन्न क्लस्टरको आधारमा सात प्रदेशबाट १८ जना राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित हुने बताए। थप एक जना सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुने उनले जानकारी दिए ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै भण्डारीले भने- ‘२०८२ साल कात्तिक १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने भनेर मिति घोषणा गरेको छ। हरेक २ वर्षमा १८ जना सातै प्रदेशबाट विभिन्न क्लस्टरअनुसार निर्वाचित हुन्छन्। एकजना तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने महिला अनिवार्य गर्ने कानूनी प्रावधान छ।’
उनले राष्ट्रियसभा कहिल्यै खाली नहुने स्थायी प्रकृतिको सदन भएको र समाजका अति उच्च वर्गमा नैतिकवान, इमानदार र सबै पक्षलाई समेट्न सक्ने विद्धतहरूको समूह रहेको बताए।
जेनजी प्रतिनिधित्वबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको भनाइ
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले राष्ट्रियसभाको आवधिक निर्वाचनमा जेनजी पुस्ताको सहभागिता असम्भव रहेको स्पष्ट पारे। उनले संवैधानिक सीमाका कारण जेजी पुस्तालाई राष्ट्रियसभामा सहभागी गराउन नसकिने बताए।
उनको भनाइ छ, ‘राष्ट्रियसभा सदस्यको यो आवधिक निर्वाचन हो। यदि त्यसमा थोरै चलाउनुपर्यो भने संविधान चलाउनुपर्छ। संविधान संशोधन गर्नको लागि प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। त्यसकारण अहिले संविधान चलाउनसक्ने स्थिति नभएको हुनाले अहिले त्यो अलि कठिन छ।’ यद्यपि, सरकारले संविधानको अधिनमा रहेर गरेको प्रस्तावलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न आयोग तयार रहेको उनले बताए।
राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि निर्वाचनबाट जेनजीको प्रतिनिधित्व सम्भव नरहेको बताउँदै आएका छन् । संविधानको ३५ वर्ष पूरा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नसके मात्र राष्ट्रियसभामा जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।